असोज १२, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद पद्या अर्यालले विपद्पछिको अस्थायी पुनर्स्थापना र स्थायी पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
काठमाडौंमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयन अवस्थाबारेको अन्तरक्रियामा बोल्दै अर्यालले राहत तथा उद्धारका काम निर्देशिका र कार्यविधिबाट सञ्चालन गर्न सकिए पनि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न नहुने धारणा राखिन्। गृह मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति–सुरक्षा, उद्धार र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित भएकाले निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
अर्यालले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनका अनुसार छुट्टै अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बनाएर काम अघि बढाउँदा पुनर्निर्माणले गति लिनुका साथै प्रभावित नागरिकले पनि छिटो राहत पाउन सक्नेछ।
उनले विगतको अनुभवबाट पनि विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको बताइन्। अहिलेको संरचनामै पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी थप्दा अपेक्षित गतिमा काम अघि बढ्न कठिन हुन सक्ने उनको धारणा छ।
अर्यालले विपद्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन्।