संयुक्त राष्ट्रसंघको शीर्ष नेतृत्वमा महिला ल्याउन दबाब बढ्यो Nepalese Women -

असोज १४, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको आगामी महासचिवका रूपमा पहिलोपटक महिला चयन गर्नुपर्ने आवाज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तीव्र बनेको छ। ८० वर्षभन्दा लामो इतिहासमा अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव पदमा महिला पुगेका छैनन्। लैंगिक समानताको विश्वव्यापी अभियान अघि बढाइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघकै शीर्ष नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग अहिले थप बलियो बनेको हो।

हालका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको दोस्रो पाँचवर्षे कार्यकाल डिसेम्बर ३१ मा सकिँदैछ। उनको उत्तराधिकारीका लागि अहिले सात जना उम्मेदवार मैदानमा छन्, जसमा चार महिला र तीन पुरुष छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को पछिल्लो अनौपचारिक मतदानमा कोस्टारिकाकी संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार प्रमुख रेबेका ग्रिन्सपान र गुयानाकी संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजदूत क्यारोलिन रोड्रिग्स बिर्केट महिला उम्मेदवारका रूपमा अगाडि देखिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकाय ‘यूएन वुमन’की वरिष्ठ अधिकारी सारा हेन्ड्रिक्सले महासचिव पदमा महिला पुग्नु केवल प्रतीकात्मक विषय नभएको बताएकी छन्। उनका अनुसार, विश्वलाई लैंगिक समानताको पक्षमा अघि बढ्न आग्रह गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नै नेतृत्वमा पनि समानताको अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यूएनको जेंडर स्न्यापसट २०२६ अनुसार, हालको प्रगतिदर कायम रहे लैंगिक समानता हासिल गर्न अझै १७१ वर्ष लाग्ने अनुमान छ। विश्वभर करिब तीनमध्ये एक महिलाले यौन हिंसा भोगेको, पाँचमध्ये करिब एक किशोरी १८ वर्षअघि नै विवाह गर्ने गरेको तथा पछिल्लो पाँच वर्षको प्रगतिदर कायम रहे संसदमा लैंगिक समानता सन् २०८९ सम्म पनि हासिल नहुने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी केही विश्व नेताहरूले पनि अबको महासचिव महिला हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। पूर्वी टिमोरका राष्ट्रपति जोसे रामोस–होर्टाले आठ दशकपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला महासचिव चयन गर्ने समय आएको बताएका छन् भने बोत्स्वानाका राष्ट्रपति डुमा बोकोले पनि महिलाको नेतृत्व अझै संयुक्त राष्ट्रसंघको अधुरो अध्याय रहेको बताएका छन्।

यसैबीच, महासचिव गुटेरेसले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम महासभा सम्बोधनमा लैंगिक असमानतालाई विश्वकै व्यापक असमानतामध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले वरिष्ठ नेतृत्व र मुख्यालयका व्यावसायिक कर्मचारीमा पहिलोपटक लैंगिक समानता हासिल गरेको दाबी गर्दै यस्तो परिवर्तन अन्य सरकार, संसद र संस्थामा पनि सम्भव रहेको बताएका छन्।