सामाजिक बहिष्करण र लैंगिक असमानता हटाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा समावेशी नीतिको खाँचो

साउन १५ , काठमाडौ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा दिगो मानव विकासका लागि सामाजिक बहिष्करण र लैंगिक असमानता अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ। विविध भौगोलिक अवस्था, संस्कृति, धर्म, जातजाति र पहिचानले समृद्ध नेपालमा सामाजिक–आर्थिक विकास भए पनि विभिन्न समूहबीच असमान प्रगति देखिएको छ।
महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय अझै पनि सामाजिक बहिष्करणको मारमा परिरहेका छन्। जात, जातीयता, अपाङ्गता र पहिचानका आधारमा हुने विभेद समाजमै गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ, जसले विकासको समान अवसरमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सामाजिक समावेशीकरण भनेको सबै व्यक्तिलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो, जसले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमता अनुसार जीवनमा अगाडि बढ्न सहयोग गर्छ। यद्यपि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन्।
विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा लैंगिक, जातीय तथा आर्थिक आधारमा असमानता कायमै छ। पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी, पूर्वाधारको अभाव र कमजोर समन्वय प्रणालीका कारण समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अझै पनि सामाजिक बहिष्करणको अवस्थाबारे ठोस तथ्यांक अभावले नीति निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको छ।
स्थानीय तहमा पनि बहिष्कृत समुदायहरू स्वास्थ्य योजना र निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा समेटिन सकेका छैनन्। यसले स्वास्थ्य असमानता र सामाजिक अन्यायलाई थप गहिरो बनाएको छ। साथै, स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा उनीहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहुँदा समस्या अझ जटिल बन्दै गएको छ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रहरूमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा लगानी र प्रतिबद्धता कमजोर देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नयाँ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न निकायबीच समन्वय, सहकार्य र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यसका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, जनप्रतिनिधि र सेवा प्रदायकका लागि तालिम, सहभागितामूलक योजना तथा अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको बताइएको छ। साथै, लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन र समुदायमा विश्वास निर्माण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।
स्वास्थ्यलाई मौलिक मानव अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै समावेशी नीति, सशक्त संस्थागत संरचना र अन्तरक्षेत्रीय सहकार्यमार्फत मात्र सबै नागरिकका लागि समान स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।