संसद्मा ९ विधेयक, महिला–बालबालिकाका दुई पनि प्रक्रियामा

भदौ ४ , काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३\८४ मा संघीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्य लिएकोमा साउन महिनामा मात्रै ९ वटा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। तीमध्ये महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण विधेयक रहेका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यसअघि आर्थिक वर्षभर संसद्मा पेस गर्ने १६६ विधेयकको सूची सार्वजनिक गरेकी थिइन्। तीमध्ये ९७ वटा नयाँ र ६९ वटा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने विधेयक छन्। सरकारले विधेयकलाई तीन प्राथमिकतामा विभाजन गरेको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार साउन १४ गते एकै दिन सात वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। बाँकी दुई विधेयक साउन २५ र २९ गते दर्ता भएका हुन्।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनमा दुई विधेयक संसद्मा पुर्‍याएको छ। मन्त्रालयले साउन १४ गते ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३’ र साउन २५ गते ‘बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता गराएको हो। दुवै विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छन्।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्तावले महिला तथा बालबालिकालाई लक्षित हुने बेचबिखन र शोषण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई प्रभाव पार्नेछ। त्यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी विधेयकले बालअधिकार तथा बाल संरक्षणसँग जोडिएका विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
साउनमा दर्ता भएका अन्य विधेयकमा राहदानी, खानी तथा खनिज पदार्थ, बालश्रम, मेलमिलाप, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल कानुन आयोगसम्बन्धी विधेयक छन्।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ३ गते थप दुई विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। तीमध्ये भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्।