साउन ७, काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकाय (यूएन वुमन)ले सार्वजनिक गरेको ‘बियन्ड द ब्रेकिङ पोइन्ट’ प्रतिवेदनले विश्वव्यापी आर्थिक सहयोगमा आएको तीव्र कटौतीका कारण द्वन्द्व, मानवीय संकट तथा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रका लाखौं महिला तथा बालिका गम्भीर जोखिममा परेको चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगमा उल्लेखनीय गिरावट आएपछि महिला तथा बालिकालाई स्वास्थ्य सेवा, लैङ्गिक हिंसाबाट संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता तथा सुरक्षित आश्रय प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप कम्तीमा १ लाख महिला तथा बालिकाले जीवनरक्षक तथा अत्यावश्यक सेवामा पहुँच गुमाइसकेका छन् ।
यूएन वुमनले गरेको अध्ययन द्वन्द्व तथा मानवीय संकटबाट प्रभावित ५२ देशका ८५५ महिला नेतृत्व तथा महिला अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू मा आधारित छ। अध्ययनमा सहभागी संस्थामध्ये ८४ प्रतिशतले सन् २०२५ को सुरुदेखि सेवा आवश्यक पर्ने महिला तथा बालिकाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताएका छन्। तर, झन्डै प्रतिशत संस्थाले अहिले उपलब्ध स्रोतले उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले आर्थिक संकट अझै गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै करिब ४० प्रतिशत महिला नेतृत्वका संस्थाहरू आगामी एक वर्षभित्र अस्थायी वा स्थायी रूपमा बन्द हुने जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको छ। आर्थिक स्रोत अभावका कारण धेरै संस्थाले कर्मचारी कटौती गरेका छन् । सेवा क्षेत्र सीमित बनाएका छन् र कतिपयले सेवाग्राहीलाई फर्काउनुपर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ ।
यूएन वुमनका अनुसार हाल विश्वभर करिब १२ करोड महिला तथा बालिकालाई मानवीय सहायता र संरक्षण आवश्यक रहेको छ। तर, सहायता रकम घट्दै जाँदा विशेषगरी सशस्त्र द्वन्द्व, जबर्जस्ती विस्थापन, लैङ्गिक हिंसा तथा चरम गरिबीको सामना गरिरहेका समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
प्रतिवेदनले आर्थिक सहयोगमा आएको कमीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह रोकथाम, महिलाको मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ। महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले आर्थिक स्रोत अभावका कारण धेरै सेवाहरू कटौती गर्नुपरेको र जोखिममा रहेका महिला तथा बालिकाको संरक्षण कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन् ।
यूएन वुमनले महिला तथा बालिकाको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न महिला नेतृत्वका संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष, दिगो र पर्याप्त लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दातृ निकाय तथा सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको छ। संस्थाले महिला अधिकारमा गरिने लगानीलाई मानवीय सहायता, शान्ति स्थापना र दिगो विकासको आधारका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।