भदौ २, काठमाडौं । नेपालको संविधानले महिलाका अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। समानुपातिक समावेशिताको नीतिले राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यद्यपि, शिक्षा, सूचना, प्रविधि र आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ।
हाल संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३४ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६.५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत पुगेको छ। निजामती सेवामा पनि महिलाको सहभागिता करिब २८ प्रतिशत रहेको छ। यी तथ्याङ्कले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको संकेत गरे पनि अन्य क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
डिजिटल युगमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार मात्र पर्याप्त मानिँदैन। सूचनाको स्रोत, उद्देश्य र विश्वसनीयता पहिचान गर्न सक्ने क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका धेरै महिलाले अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल पहुँच र मिडिया साक्षरताको अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
मिडिया तथा डिजिटल साक्षरताको अभावले महिलालाई गलत सूचना, भ्रामक समाचार र अनलाइन माध्यमबाट फैलाइने दुष्प्रचारको जोखिममा पारिरहेको छ। क्षेत्रीय, सामाजिक र जातीय विभेदका कारण शिक्षा र प्रविधिमा पहुँच सीमित हुँदा महिलाले आफ्नो अधिकारको प्रभावकारी अभ्यास गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
यसैबीच, महिलाको रोजगारीको क्षेत्रमा पनि परिवर्तन देखिन थालेको छ। विगतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सेवामा सीमित महिलाको सहभागिता अहिले विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको छ। रोजगारदाताको सोचमा आएको परिवर्तनसँगै महिलाले पनि नयाँ अवसरको खोजी गर्दै विविध क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका छन्।
नेपालका ग्रामीण महिलाहरूले घरेलु काममा मात्र सीमित रहने परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गर्दै निर्माण कार्य, सिँचाइ आयोजना र सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन्। यसले महिलाको सामाजिक र आर्थिक भूमिकामा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।
विज्ञहरूले समग्र विकासका लागि महिलालाई शिक्षा, रोजगारी, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन्। महिलामाथि हुने शारीरिक र मानसिक हिंसाको अन्त्य गर्न सरकार र समुदायले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि उद्यमशीलताको विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका लागि लगानी वृद्धि, सीपमूलक तालिम, वित्तीय पहुँच र बजार व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विशेषगरी स्थानीय तहले महिलाको उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। स्थानीय आवश्यकता र चुनौतीलाई नजिकबाट बुझ्ने भएकाले स्थानीय सरकारले कृषि तथा औद्योगिक सामग्रीको उपलब्धता, बजारीकरण र उद्यम विकासका कार्यक्रममार्फत महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महिलाको सहभागिता बढाउने नीतिसँगै शिक्षा, सूचना, प्रविधि र आर्थिक अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिएमा मात्रै समावेशी र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।