गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा कडा कानुनका लागि ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन

भदौ ७ , काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले राज्य र समाजको चेतनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएकी छन्।
मन्त्री गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कमजोरी पहिचान गरी कडा दण्डको व्यवस्था गर्न ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिएको जानकारी दिएकी हुन्।
उनका अनुसार जघन्य आपराधिक घटनासम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिन सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी आवश्यक कानुन निर्माणको आधार तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मृतक बालिकाका आमाबुबासँग भेट गरेपछि मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गौतमले बताएकी छन्।
घटनापछि सडकमा उठिरहेको ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्ने मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै उनले संविधानले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन रोक लगाएको स्पष्ट पारिन्। संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धतासमेत यससँग जोडिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो किशोरावस्थाको पुरानो भिडियो सन्दर्भविहीन रूपमा प्रस्तुत गरी आफूले ‘बलात्कारलाई सामान्य’ भनेको भन्दै फैलाइएको दाबीप्रति पनि आपत्ति जनाएकी छन्।
उनले बलात्कार कुनै पनि अवस्थामा सामान्य वा स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै हिंसामा परेका महिला तथा बालिकाले अपराधीको दोष र सामाजिक लज्जा बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन्। पीडितले निर्भय भएर बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्य र समाजको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।