भदौ २१, काठमाडौं । जम्मु–कश्मीरमा विद्युतीय बसमार्फत निःशुल्क यात्रा गर्न पाउने महिलाका लागि ‘जे एन्ड के वुमन मोबिलिटी कार्ड’ अर्थात् ‘पिंक कार्ड’ ल्याउने तयारी गरिएको छ।
जम्मु स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जेएससीएल)ले निःशुल्क यात्रा सुविधालाई सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन केवाईसीमा आधारित यस्तो कार्डको प्रस्ताव अघि सारेको हो।
प्रस्तावअनुसार यात्रुको पहिचान र निःशुल्क यात्राका लागि योग्यताको प्रमाणीकरणपछि कार्ड एक वर्षका लागि जारी गरिनेछ। कार्ड भौतिक र डिजिटल दुवै स्वरूपमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। बसमा चढ्दा क्यूआर कोड वा एनएफसी प्रविधिमार्फत कार्डको छिटो प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पिंक कार्ड प्रयोग गर्ने योग्य महिलाका लागि भने बस भाडा लाग्ने छैन। यो सुविधा सरकारको विद्यमान निःशुल्क यात्रा नीतिअनुसार नै कायम रहनेछ। यद्यपि, कार्ड दर्ता वा जारी गर्दा वार्षिक १०० देखि २०० भारतीय रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबारे भने सरकारी स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।
केवाईसी प्रणाली लागू भएपछि योग्य यात्रुलाई छुट्टै मोबिलिटी आईडी प्रदान गरिनेछ। त्यसका लागि आधार कार्ड वा सरकारले स्वीकृत गरेको अन्य परिचयपत्र तथा जम्मु–कश्मीरमा निःशुल्क यात्राका लागि योग्य भएको प्रमाण आवश्यक पर्नेछ।
यस प्रणालीबाट सरकारले निःशुल्क यात्रा गर्ने लाभग्राहीको व्यवस्थित विवरण राख्न सक्नेछ। साथै, दोहोरो वा अनधिकृत दाबी घटाउन तथा यातायात सेवामा हुने सरकारी प्रतिपूर्ति प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल तथ्यांकमार्फत कुन रुटमा महिलाको यात्रा बढी छ, कुन समयमा यात्रुको चाप बढी हुन्छ र कुन क्षेत्रमा थप सार्वजनिक यातायात आवश्यक छ भन्ने विषयमा पनि योजना बनाउन सकिनेछ।
जेएससीएलले निःशुल्क यात्राका लागि योग्य नभएका पर्यटक तथा अन्य यात्रुका लागि छुट्टै ‘जे एन्ड के भिजिटर मोबिलिटी कार्ड’ ल्याउने सम्भावनासमेत प्रस्तावमा समेटेको छ। यस्तो कार्ड व्यावसायिक शुल्कमा उपलब्ध गराई पर्यटन प्याकेज, ट्राभल पास, डिजिटल सेवा, विज्ञापन तथा प्रायोजनसँग जोड्न सकिने बताइएको छ।
यसबाट निःशुल्क यात्रा सुविधा पाउने महिलालाई असर नपारी सार्वजनिक यातायात प्रणालीका लागि थप आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, पिंक कार्ड योजना हाल प्रस्तावकै चरणमा रहेको छ। कार्यान्वयनअघि योग्यताको मापदण्ड, केवाईसी प्रक्रिया, कार्ड प्रविधि, तथ्यांक सुरक्षा, दर्ता शुल्क, सरकारी प्रतिपूर्ति तथा विद्यमान ई–टिकटिङ प्रणालीसँगको एकीकरणलगायत विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ।
प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा जम्मु–कश्मीरका योग्य महिलाले निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा लिन थप सहज र पारदर्शी माध्यम प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।