भदौ ११ , काठमाडौं । फेसबुक र इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटाले बालबालिका तथा किशोर–किशोरीलाई सामाजिक सञ्जालको लत लगाएर मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा असर पुर्याएको आरोपसम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्न अमेरिकी राज्यहरूसँग ठूलो रकम तिर्ने सहमति गरेको छ।
सम्झौताअनुसार मेटाले आगामी १० वर्षमा १७.१ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म तिर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा अमेरिकाका ४७ राज्य, डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया तथा अन्य अमेरिकी क्षेत्र सहभागी छन्।
अमेरिकी राज्यहरूले मेटाले बालबालिका र किशोर–किशोरीलाई लामो समयसम्म आफ्ना प्लाटफर्ममा व्यस्त राख्ने उद्देश्यले ‘लत लाग्ने’ डिजाइन प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल नहेर्दा केही छुटेजस्तो महसुस हुने र पटक–पटक एप खोल्न प्रेरित गर्ने सुविधाहरू जानाजान राखिएको उनीहरूको दाबी छ।
सम्झौताअन्तर्गत मेटाले रकम तिर्नुका साथै किशोर प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ। दैनिक प्रयोग समय सीमित गर्ने, रातिको समयमा पहुँच रोक्ने, विद्यालय समयमा एपको प्रयोग सीमित गर्ने तथा अभिभावकीय नियन्त्रण बलियो बनाउने उपाय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली कडा बनाउने, उमेरअनुसारको सामग्री प्रवर्द्धन गर्ने, दुर्व्यवहार नियन्त्रणका नीति बलियो बनाउने तथा आत्महानि र अन्य हानिकारक सामग्रीमा पहुँच घटाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित सम्झौतामा समेटिएको छ।
मेटाले प्रारम्भिक रूपमा १२ अर्ब डलर तिर्ने र स्न्याप, टिकटक तथा युट्युबजस्ता अन्य कम्पनी पनि सम्झौतामा सहभागी भए थप ५.१ अर्ब डलर तिर्ने सहमति भएको बताइएको छ। यद्यपि मेटाले सम्झौतामा सहभागी भए पनि आफूले कानुनी गल्ती गरेको स्वीकार गरेको छैन।
पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगबाट बालबालिका तथा किशोर–किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरलाई लिएर मेटालगायत प्रविधि कम्पनीविरुद्ध विभिन्न देशमा मुद्दा बढिरहेका छन्।
यसअघि अमेरिकाको न्यु मेक्सिको राज्यमा बालबालिकाको सुरक्षामा लापरबाही गरेको र उपभोक्ता संरक्षण कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा मेटालाई ३७५ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना गरिएको थियो। क्यालिफोर्नियामा पनि फेसबुक र इन्स्टाग्रामको अत्यधिक प्रयोगले मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको दाबी गर्दै एक युवतीले दायर गरेको मुद्दामा मेटा र युट्युबलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको थियो।
अमेरिकी राज्यका अधिकारीहरूले पछिल्लो सम्झौतालाई बालबालिका तथा किशोर–किशोरीको मानसिक स्वास्थ्य र अनलाइन सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालको ‘लत लाग्ने’ डिजाइनविरुद्धको कानुनी अभियानलाई कतिपयले विगतमा सुर्तीजन्य उद्योगविरुद्ध चलेको कानुनी अभियानसँग समेत तुलना गरेका छन्।