साउन २६ ,काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बालबालिकालाई दिइने नियमित खोपको संख्या सीमित गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नयाँ प्रस्तावअनुसार अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले सिफारिस गर्दै आएको बाल्यकालीन खोपको संख्या १८ बाट घटाएर ११ मा सीमित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
प्रस्तावित खोप तालिकामा दादुरा, हाँडेरोग, डुबेला, डिप्थेरिया, धनुष्टंकार, पोलियो, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी, न्यूमोकोकल रोग, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपीभी) र चिकेनपक्सविरुद्धका खोप समावेश छन्।
ट्रम्पले पछिल्ला वर्षमा बालबालिकाले विगतको तुलनामा धेरै प्रकारका खोप लगाउन थालेको दाबी गर्दै खोपको संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनले विगतमा बालबालिकाले कम खोप लगाउने गरेको र त्यसबेला अटिजमको दर पनि कम रहेको दाबी गरेका छन्।
तर वैज्ञानिक अध्ययन र चिकित्सकीय प्रमाणले खोप र अटिजमबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको देखाएका छन्। यसअघि पनि खोप र अटिजमबीच सम्बन्ध रहेको दाबी वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट खण्डन भइसकेको छ।
ट्रम्पले विशेषगरी दादुरा, हाँडेरोग र डुबेला (एमएमआर) विरुद्धको खोपबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले बालबालिकालाई एमएमआर खोप एकैपटक दिँदा शरीरमा अत्यधिक मात्रा प्रवेश गर्ने किसिमको टिप्पणी गरेका छन्। तर चिकित्सा क्षेत्रले एमएमआर खोपलाई लामो समयदेखि सुरक्षित र प्रभावकारी खोपका रूपमा मान्दै आएको छ।
खोपको तालिका परिवर्तन गर्दा बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र संक्रामक रोगबाट हुने जोखिममा असर पर्न सक्ने भएकाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य विज्ञहरूले यस विषयमा वैज्ञानिक प्रमाणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
विशेषगरी दादुरा, पोलियो, डिप्थेरिया तथा अन्य संक्रामक रोगविरुद्धको खोपले बालबालिकालाई गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। खोपको पहुँच र नियमित खोप कार्यक्रमले बाल मृत्युदर तथा संक्रामक रोगको प्रभाव घटाउन विश्वभर योगदान पुर्याएको स्वास्थ्य क्षेत्रको मान्यता छ।
ट्रम्प प्रशासनको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा अमेरिकामा बालबालिकाको नियमित खोपसम्बन्धी नीति तथा चिकित्सकीय अभ्यासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्नेछ। यसले अभिभावक, चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाबीच खोपको आवश्यकता तथा तालिकाबारे थप बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना छ।
खोपसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दा राजनीतिक दाबीभन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान, चिकित्सकीय प्रमाण र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय अहिले मुख्य बहस बनेको छ।