‘रोमियो–जुलियट’ कानुन प्रस्ताव : केटालाई राहत, तर केटीको सुरक्षा कहाँ ?

साउन १२ ,काठमाडौं । किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा बनेका प्रेम सम्बन्धलाई अपराधीकरण हुने अवस्थाबाट जोगाउन नेपालमा प्रस्ताव गरिएको ‘रोमियो–जुलियट’ कानुन अहिले बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले उमेर नजिक भएका किशोरबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई बलात्कारको आरोपबाट छुट दिने लक्ष्य राखे पनि यसले केटीहरूको वास्तविक सुरक्षालाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
हाल प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिसँग हुने यौन सम्बन्धलाई सहमति भए पनि बलात्कार मानिन्छ, जसका कारण धेरै किशोरहरू कानुनी कारबाहीमा परिरहेका छन्। 
विज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रावधानले कानुनी समस्या केही हदसम्म समाधान गरे पनि सामाजिक यथार्थलाई बेवास्ता गरेको छ। नेपालमा जातीय विभेद, पारिवारिक दबाब र आर्थिक निर्भरता जस्ता कारणले किशोरीहरू अझै असुरक्षित रहेको उनीहरूको भनाइ छ। परिवारले मन नपरेका सम्बन्धमा केटाविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक रहेको देखिन्छ।
अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, केवल कानुनी छुटले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। सहमतिपूर्ण सम्बन्धपछि गर्भधारण, परित्याग, र सामाजिक बहिष्कारको जोखिम भने प्रायः केटीहरूले नै बेहोर्नुपर्छ। यस्ता अवस्थामा उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा, यौन शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रस्तावित कानुनले केटालाई कानुनी राहत दिन सक्छ, तर केटीहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक अवस्था सुधार नगरेसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने देखिन्छ। त्यसैले कानुनी सुधारसँगै सामाजिक संरचनामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।