जनअपेक्षाअनुसार कानुन आवश्यक : मन्त्री गौतम

साउन ११, काठमाडौं । बदलिँदो समय, समाज र शासन प्रणालीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै वर्तमान कानुनी संरचनामा सुधार अपरिहार्य भएको सरकारका मन्त्री गौतमले बताएका छन्। उनले जनताको अपेक्षा र नेतृत्वको दृष्टिकोणअनुसार काम गर्ने कानुन निर्माण नगरेसम्म प्रभावकारी शासन सम्भव नहुने उल्लेख गरिन् । 
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै मन्त्री गौतमले कानुन केवल औपचारिक दस्तावेजमा सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार समयअनुसार अद्यावधिक नभएका कानुनहरूले न त सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँछन्, न त नागरिकलाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी हुन्छन्।
“जनताको आवश्यकता र समयको मागलाई समेटेर बनाइएका कानुनले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ,” उनीले भनिन् , “अन्यथा कानुनी व्यवस्था केवल प्रक्रियामा सीमित रहन्छ।”
मन्त्री गौतमले अहिले पनि धेरै कानुन पुराना सन्दर्भमा आधारित रहेको र त्यसले व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याइरहेको बताए। यसका कारण प्रशासनिक ढिलासुस्ती, न्यायिक जटिलता र नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।
उनले कानुन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरोकारवाला सबै पक्षको सुझाव समेट्नुपर्ने धारणा राखे। यसले मात्र कानुनलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सकिने उनको विश्वास छ।
साथै, उनले सबल लोकतन्त्रका लागि उत्तरदायी, व्यवहारिक र समयसापेक्ष कानुनी प्रणाली आवश्यक हुने बताउँदै सरकार यस दिशामा केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिले देशमा कानुनी सुधार र सुशासनबीचको सम्बन्धबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ।