४ प्रतिशत शिशु खोप नलगाएका

जेठ १४,काठमाडौं । स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको टोलीले दक्षिणकाली–१ मा कुनै पनि खोप नलगाएकी दुई वर्षीया बालिका र उनकी आमालाई भेटे । खोपबारे जिज्ञासा राख्दा ती आमाले खोप नलगाएको जवाफ दिइन् । त्यसको कारणबारे उनले भनिन्, ‘खोप लगाएपछि जेठो छोरो बिरामी पर्‍यो, त्यसैले कान्छीलाई लगाएनौं ।’

नेपालमा २०३४ सालमा बिफर उन्मूलनपश्चात् औपचारिक खोप अभियान सुरु गरिएको थियो । सन् २०१० को अन्तसम्ममा सबै स्थानीय तहमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको खोपको कभरेज ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कुनै खोप नलगाएका १२ देखि २३ महिनाका शिशु ४ प्रतिशत र पूर्ण खोप नलगाएका १६ प्रतिशत छन् । यो सन् २०१६ को भन्दा बढी हो । त्यतिबेला कुनै खोप नलगाएका १२ देखि २३ महिनाका शिशु एक प्रतिशत थिए । सन् २०११ मा पूर्ण खोप नलगाएका बालबालिका १० प्रतिशत थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार कुनै पनि खोप नलगाएका शिशु सबभन्दा बढी सहरी क्षेत्रका छन् । सहरी क्षेत्रमा ६ सय २३ जना र दुर्गमका ३ सय ३६ जना छन् । त्यसमध्ये पनि सबभन्दा बढी मधेशमा २ सय ६९, कोशीमा १ सय ६८, लुम्बिनीमा १ सय ७२, वाग्मतीमा १ सय ३४ जना, सुदूरपश्चिममा ८७ र कर्णालीमा ७९ जना छन् । सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले नै खोप नलगाउने गरेको देखिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यो डरलाग्दो अवस्था हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित खोपबाट वञ्चित भएका बालबालिकालाई ‘खोज र खोप लगाऊ’ राष्ट्रव्यापी घरदैलो अभियान सुरु गरेको छ । खोप विज्ञ श्यामराज उप्रेती तीनै सरकारबीच समन्वय अभावका कारण अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् ।

दक्षिणकालीका नगरप्रमुख मोहन बस्नेतले प्रत्येक वडामा खोप नलगाएका बालबालिकाको खोजी भइरहेको बताए । ‘खोज र खोप लगाऊ अभियान प्रभावकारी ढंगबाट चलाउन स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिएको छु,’ उनले भने । बर्दियाको बारबर्दियाका नगरप्रमुख छविलाल थारूले पनि सशक्त ढंगबाट अभियान चलाइरहेको बताए । अभियान प्रभावकारी बनाउन वडाको ४र५ स्थानमा राखेर खोप वितरण गरिएको ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए ।'

स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । संघीयताले गर्दा खोप कार्यक्रममा प्रत्यक्ष असर पुगेको स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा।विवेककुमार लालको भनाइ छ । ‘पहिला खोपसम्बन्धी फोकल पर्सन ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मी हुन्थे, अहिले दरबन्दी छैन, खोप लगाउने, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पालिकाको हो,’ उनले भने, ‘खोपबाट वञ्चित हुनेमा प्रायः इँटाभट्टाका मजदुर र मौसमी कामदार छन् । जनप्रतिनिधिले भोट बैंकलाई लक्षित गर्दा समस्या भएको देखिन्छ ।’