२०२९ अघि महिला आरक्षण लागू गर्ने तयारी, भारत सरकार फेरि संवैधानिक संशोधनको खोजीमा

साउन २० , काठमाडौं । भारत सरकारले महिलालाई संसदमा आरक्षण दिने विधेयक कार्यान्वयनका लागि पुनः नयाँ संवैधानिक संशोधन ल्याउने सम्भावना खुला राखेको छ। संसदमा जारी राजनीतिक अवरोधबीच पनि केन्द्र सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक रणनीति अघि बढाइरहेको जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार हालै वरिष्ठ मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूबीच बैठकहरू बसेर महिला आरक्षण लागू गर्ने ढाँचा तथा राजनीतिक रणनीतिबारे समीक्षा गरिएको छ। यसले सरकार अझै पनि महिला आरक्षण कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध रहेको संकेत गर्दछ।
भारतमा महिलाका लागि लोकसभा र राज्यसभामा करिब ३३ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने योजना लामो समयदेखि छलफलमा रहेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण सँग जोडिएको प्रावधान प्रमुख विवादको विषय बनेको छ।
यसअघि संसदमा प्रस्तुत सम्बन्धित विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकार नयाँ संशोधनमार्फत २०२९ को आम निर्वाचनअघि नै महिला आरक्षण लागू गर्ने विकल्प खोजिरहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनमा आयो भने संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ, जसले राजनीतिक समावेशिता र लैङ्गिक समानतालाई थप बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।