हिमालमा एसपीसीसी कम्पनीको हालीमुहाली

 जेठ २३, काठमाडौं ।सरकारले हाल नेपालका २७ हिमालमा आरोहण अनुमति दिँदै आएको छ । तर, हिमाल आरोहणमा गैरसरकारी संस्थाहरू नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) र सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी)ले लामो समयदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएका छन् । दुवै संस्थालाई एकाधिकार जमाउने मार्ग प्रशस्त सरकारले नै गरेको देखिन्छ । पर्यटन ऐन, २०३५ मै पर्वतारोहण संघलाई नेपाल सरकारले मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ ।

एनएमएको पाँच/पाँच वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । आगामी साउन १० गते उसको म्याद सकिँदै छ । म्याद थप्नु अघि एनएमएलाई विगतमा जस्तो एकाधिकार दिन नहुने र सरकारी तहबाटै उसका केही जिम्मेवारी सरकार मातहत ल्याउने तयारीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ ।

१६ कात्तिक, २०३० मा स्थापना भएको संघले हिमाली पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्वतारोहण खेलकुद, हिमाली वातावरण संरक्षण र हिमाली जनताको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय अल्पाइन संघको रूपमा काम गर्दै आएको छ । उसले आफूलाई गैरसरकारी, गैर नाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाको रूपमा चिनाउने गरेको छ ।

एनएमएको बोर्ड सदस्य पर्यटन विभागका महानिर्देशक हुन्छन् । नेपालका २७ हिमाल चुचुरोमा आरोहण अनुमति जारी गरिएको छ । एनएमएले माउन्टेन गाइडलाई लाइसेन्स दिँदै आएको छ । यसका लागि पाँच वर्ष कक्षा लिनुपर्छ । एक जना गाइडले लाइसेन्स लिन १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । नेपालमा यस्ता गाइड ७० जना छन् । एनएमएले लाइसेन्स वितरणमा समेत मनोमानी गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक संघका अध्यक्ष आङ नोर्बु शेर्पा लगायत ५० जना गाइडले सर्वोच्चमा रिट निवेदनसमेत दायर गरेका थिए । अहिले उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

अडिट नगरेपछि एनएमएको गतिविधिमाथि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । अख्तियारमा समेत संघविरुद्ध उजुरी परेको छ ।

एनएमएले हिमाल चढ्न नेपाली र विदेशी नागरिकको हकमा फरक फरक शुल्क उठाउँदै आएको छ । एनएमएले ६५०० मिटरसम्मको रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । यो आर्थिक वर्षमात्रै एनएमएले ३५ करोडभन्दा बढी रकम संकलन गरेको छ । त्यसमध्ये एनएमएले स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई २५ प्रतिशत र बाँकी ५० आफ्नै खातामा राख्दै आएको छ ।

उक्त रकम एनएमएले सम्बन्धित हिमाली क्षेत्रमै खर्च गर्दै आएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर एनएमएले हिमाल आरोहणबापत उठेको शुल्कको ५ प्रतिशत रकम नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो चार वर्ष एनएमएले सरकारकै निर्णयलाई लत्त्याउँदै सो रकम प्रतिष्ठानलाई नबुझाएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष उङ्दी छिरिङ शेर्पा बताउँछन् ।

शेर्पाले एनएमएविरुद्ध मुद्दा पनि हालेका थिए । यद्यपि फैसला उनको पक्षमा आएन । उनले भने, ‘सगरमाथामा सरकारले आरोहण गराउने जिम्मा लिन सक्छ भने अन्य हिमाल किन निजी कम्पनीलाई दिने रु हिमाल आरोहणका नाममा एनएमएले करोडौं रुपैयाँ उठाउँछ तर, त्यसको हिसाबको लेखाजोखा छैन ।’
अहिले पर्वतारोही तथा हिमालय प्रेमीहरूले नेपालका हिमाली चुचुराहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन नहुने बताउँदै आएका छन् । हिमाली चुचुराहरूको प्रवर्द्धन र तिनमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा व्यवसायीहरू हाबी हुने, स्थानीयको रोजगारी छिनिने र राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ निजी कम्पनीको आधिपत्य रहने बुझाई हिमालप्रेमीहरुको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक संघका अध्यक्ष आङ नोर्बुले सरकारी मिलेमतोमै एनएमएले हिमालमा एकाधिकार जमाएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘सरकारले कुनै निजी व्यवसायीको इसारामा हिमालमा चलखेल गरिरहेको छ । हिमाली चुचुराहरू उनीहरूलाई ओगट्न बाटो खोलिदिँदा त्यहाँ दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।’ उनका विचारमा हिमालमा ठुला व्यवसायीलाई प्रवेश गराउनु उचित हुँदैन ।

एनएमएका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाले आफ्नो संस्थामाथि लगाइएको आरोप झुटो भएको बताए । उनले प्रतिष्ठानलाई बुझाउने ५ प्रतिशत रकम सरकारी खातामा राख्ने कि प्रतिष्ठानकै खातामा जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको बताए । ‘एनएमएले एकाधिकार मच्चायो भनेर बाहिर जुन हल्ला पिटिएको छ, त्यो सत्य होइन,’ शेर्पाले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म हिमाल खोल्ने काम गर्न सकेको छैन । हाम्रै पहलमा खोलेका छौँ । सरकारले हिमाल बेच्न नसकेपछि चिन्ता लागेको छ ।’

उनले यो विषय व्यक्ति वा पार्टीसँग सम्बन्धित नभई संस्थासँग जोडिएको कारण यसलाई ठुलो समस्याको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार केसीले एनएमए र एसपीसीसी निजी कम्पनी भए पनि सरकारकै अधीनमा रहेर काम गर्दै आएको बताए । ‘दुवै संस्थाले पर्यटन विभागको मातहतमा रहेर काम गर्दै आएका छन्, एकाधिकार भयो भनेर गुनासो नआएका होइनन् तर, रोयल्टी बुझाउने कुरामा उनीहरुले नियमित जस्तै गरेका छन्,’ प्रवक्ता केसीले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रालयबाट पनि आएका गुनासोका बारेमा सम्झाउने र बुझाउने काम भएको छ ।’

एसपीसीसीको दबदबा उत्तिकै

एनएमए जस्तै एसपीसीसी पनि एउटा निजी कम्पनी हो । क्याम्प–२ र क्याम्प–१ बीचमा खुम्बु आइसफल छ । त्यहाँ बाटो बनाउन यो संस्थाले एक जनाबाट ६ सय अमेरिकी डलर उठाउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ सगरमाथा बेसक्याम्पमा आरोहीले गरेका मलमुत्रजन्य फोहोर उठाउन समेत प्रतिकेजी एसपीसीसीले दुई सय ५० देखि तीन सय रुपैयाँ छुट्टै उठाउँदै आएको छ । एसपीसीसी पनि २६ वर्ष पुरानो संस्था हो । यसले मासिक २० देखि २५ लाख रुपैयाँ आरोहीबाट उठाउँछ । अहिले फोहोर मैला उठाउने जिम्मा खुम्बु पासाङ गाउँपालिकालाई जिम्मा दिने र एसपीसीसीलाई गाउँपालिकाले नै कामको बाँडफाँट गर्नुपर्ने आवाज हिमालप्रेमीहरुले गर्दै आएका छन् । फोहोर फाल्ने कामलाई टेन्डर प्रक्रियामार्फत गएमा सरकारलाई राजस्व धेरै उठ्ने बुझाई उनीहरूको छ ।
पर्यटन ऐनमा के छ व्यवस्था ?

संघको सदस्यता प्राप्त नगरेको कुनै सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार वा आधार शिविरका कामदार पर्वतारोही दलको साथ जान पाउने छैनन् र पर्वतारोहणको प्रबन्ध मिलाउने संस्थाले पनि पर्वतारोहण संघसित सम्बद्धता (एफिलिएशन) नराखी पर्वतारोहण सम्बन्धी कुनै प्रबन्ध मिलाउन पाउने छैन भनेर सरकारले संघलाई एकाधिकार दिएको छ ।

ऐनमा संघलाई नेपाल सरकारले तोकेको हिमाल आरोहण गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने काम सुम्पिन सक्नेछ भनिएको छ । ऐनमा संघलाई सरकारले आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र यस्तो आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु सो संघको कर्तव्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

रातोपाटी