सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाअभियोगको धम्की आएको दाबी

काठमाण्डौ ।  एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामाका लागि राजनीतिक दबाब दिइएको र नमाने महाअभियोग लगाउने धम्की आएको दाबी गरेका छन्।

तीन संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई लक्षित गरी यस्तो दबाब दिइएको भन्ने विश्वसनीय विवरण प्राप्त भएको जनाएका हुन्।

विज्ञप्तिमा बहालवाला न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिने वा महाअभियोगको धम्की दिने गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख छ।

संस्थाहरूका अनुसार नेपालको संविधानबमोजिम महाअभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि संसद्ले आरोपमाथि निर्णय नगरेसम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने संवैधानिक मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला तीन वरिष्ठ न्यायाधीश निलम्बनमा परे अदालतको संरचना र कार्यसम्पादनमै प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

ती संस्थाले नेपालमा यसअघि पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासन कमजोर पार्ने गरी न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रक्रिया प्रयोग गर्ने प्रयास भएको स्मरण गराएका छन्।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास न्यायाधीशको कार्यदक्षता र निष्ठासँगै न्यायिक नियुक्तिको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा निर्भर रहने बताएकी छन्।

उनले राजनीतिक प्रभावमा न्यायाधीश नियुक्त वा बर्खास्त गरिएको देखिए न्याय प्रशासनप्रतिको विश्वास कमजोर हुनुका साथै विधिको शासनसमेत प्रभावित हुने उल्लेख गरेकी छन्।

तीन संस्थाले सरकारले २०८३ वैशाखमा संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसद्बाट संशोधन गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। उक्त संशोधनबाट परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुँदा न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

विज्ञप्तिमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ। तीन वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यरत रहँदा गरिएको उक्त नियुक्तिले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो अभ्यास तोडिएको संस्थाहरूले बताएका छन्।

नियुक्तिविरुद्ध परेका उजुरीको अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेकोप्रति पनि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै न्यायिक सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डता थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

तीन संस्थाले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन, न्यायिक नियुक्तिलाई पारदर्शी तथा योग्यतामा आधारित बनाउन र संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।