सरकारको नयाँ पहलस्न्य : याधीशलाई नै मेलमिलापकर्ता बनाउने कानुन तयारीमा

साउन १९ , काठमाडौं । सरकारले न्याय प्रणालीलाई थप छरितो, प्रभावकारी र विवाद समाधानमुखी बनाउने उद्देश्यले न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने कानुन तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हाल अदालतमा थुप्रिएका मुद्दाको चाप घटाउने र छिटो न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीशहरूले मुद्दा सुनुवाइ अघि नै पक्षहरूबीच मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्न सक्नेछन्।
सरकारका अनुसार, साना तथा दीवानी प्रकृतिका विवादहरूमा मेलमिलापमार्फत समाधान खोज्दा समय, खर्च र प्रक्रियागत झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले अदालतको बोझ घटाउने मात्र नभई पक्षहरूबीच आपसी समझदारी कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि, केही कानुनविद्हरूले भने न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिनु उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले न्यायिक निष्पक्षतामा असर पार्न सक्ने र न्यायाधीशको भूमिकामा द्विविधा सिर्जना हुन सक्छ।
यस विषयमा सरोकारवालाबीच थप छलफल र परामर्श भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आवश्यक सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ।
समग्रमा, सरकारले अघि सारेको यो प्रस्तावले न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको भए पनि यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनबारे बहस जारी रहने देखिएको छ।