संसदमा महिलाको सहभागिता बढाउन दबाब, न्यून प्रतिनिधित्वप्रति चिन्ता

साउन १९ , काठमाडौं । फिजीमा संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन माग तीव्र बन्दै गएको छ। विभिन्न महिला अधिकारकर्मी र संस्थाहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको न्यून सहभागिताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै थप समावेशी नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
महिलाहरू जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भए पनि संसदमा उनीहरूको उपस्थिति निकै कम रहेको छ। यसले नीति निर्माणमा महिलाको आवाज कमजोर बनाएको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिलालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न सामाजिक, आर्थिक तथा संस्थागत अवरोधहरूले अझै पनि रोकिरहेका छन्। चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक दलको संरचना तथा नेतृत्व तहमा अवसरको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
यस्तै, महिलामाथि हुने हिंसा र अनलाइन दुर्व्यवहारले पनि उनीहरूको राजनीतिक सहभागितामा नकारात्मक असर पारिरहेको बताइएको छ। सन् २०२२ को निर्वाचनपछि संसदमा महिलाको संख्या घट्नु यसको उदाहरणका रूपमा लिइएको छ।
अधिकारकर्मीहरूले संसदमा कम्तीमा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
समग्रमा, महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउन कानुनी सुधार, सुरक्षित वातावरण र सामाजिक सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।