शैक्षिक कानूनमा बालअधिकार अनिवार्य समावेश गर्न सुझाव

काठमाडौँ, १६ फागुन  । बालबालिकाको गुणस्तरीय सिकाइका लागि उनीहरुको सुरक्षा पहिलो शर्त भएकाले शिक्षाका कानून तर्जुमा गर्दा बालअधिकार संरक्षणका सवाल अनिवार्यरुपमा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल (एनसिपिए)द्वारा आज आयोजित ‘शिक्षा ऐन र बाल संरक्षण’ विषयक परामर्शमा जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र अधिकारकर्मीले विद्यालय र घरपरिवारमा समेत विभेद र हिंसा जारी रहेकाले त्यस्ता उलङ्घनकर्तालाई कानूनी कारवाही गराउन माग गरेका हुन् । बालविवाह अझै अन्त्य हुन सकेको छैन भने सडक बालबालिकाको समस्या कायमै छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् बीना श्रेष्ठले शिक्षा र बालअधिकारको सही कार्यान्वयनविना समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने भएकाले सोका लागि संसद्मा भूमिका खेलिने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी परियारले शिक्षा र बालअधिकारका क्षेत्रमा नीतिनियम बनाउन उदार भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर स्थिति रहेको बताउँदै विद्यालय बालबाललिका असुरक्षितरुपमा पढ्न विवश भएको बताउनुभयो । बालिकालाई विद्यालयमा सेनेटरी प्याड उपलब्ध हुन थाले पनि फेर्नका लागि अलग्गै कोठा अभाव भएको जनाउँदै उहाँले पाठ्यक्रममै बालअधिकारका सवाल समावेश गर्न माग गर्नुभयो । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा तुल्सीप्रसाद थपलियाले बालबालिको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सुरक्षित वातावरण पहिलो शर्त भएकाले त्यसको प्रबन्धका लागि सबै तहका सरकार र सरोकार भएका पक्ष लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मानवाधिकारकर्मी गौरी प्रधानले भावी शिक्षा ऐनका लागि सरोकार भएका पक्षको सुझावका आधारमा बालअधिकारका विषयलाई सहीरुपमा सम्बोधन भए बालबालिका सुखी हुने र त्यसले समृद्ध नेपालको आधार खडा गर्ने बताउनुभयो । 

बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले शिक्षा र बालअधिकारसँग सम्बन्धित नीतिनियम र निर्देशिकाबीचको समानता कायम गरी अधिकारको सही कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहलाई क्रियाशील बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय सञ्जाल (सिजप) का अध्यक्ष नरेन्द्र डङ्गोलले विद्यालय शान्ति क्षेत्र विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनले विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र बन्द, हड्ताल नगरी बालअधिकारको निर्वाध प्रयोगका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एनसिपिएका अध्यक्ष रितु भट्टले बालअधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम अघि बढाइने जनाउनुभयो ।

रासस