महिला विशेषज्ञ चिकित्सको सबै जिल्लामा माग

असार १२, खस्यौली । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले आज पनि  विनियोजन विधेयकमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ ।  प्रदेश नं ५ प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि टिप्पणी गर्दै प्रदेशसभाका सदस्यले बजेटको  सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष आँैंल्याएका छन । 

प्रदेशसभाका सदस्य अमरबहादुर डाँगीले बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्ने बाटो खुला गरेको बताउनुभयो । 

सदस्य कुलप्रसाद पोखरेलले  दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो । सदस्य रिना नेपालले विद्यालय छाड्ने बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति सहयोग अनुदान आवश्यक भएको बताउनुभयो । 

सदस्य आशा स्वर्णकारले  हिमाली र पहाडी जिल्लालाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै महिला विशेषज्ञ चिकित्सक प्रदेशका सबै जिल्लामा हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

सदस्य कविराम थारुले दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा नपाएका विपन्न समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन माग गर्नुभयो ।  सदस्य कल्पना पाण्डेले विपन्न वर्गका कतिपय महिलाले आफूलाई लागेको रोग बताउन हिच्किचाउने अवस्था भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता महिलाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन भन्नुभयो । 

प्रदेशसभाका सदस्य निर्मला क्षेत्री, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, अर्जुनकुमार केसी, विष्णु पन्थी, पुष्पा थारु, विजयबहादुर यादव, तिलकराम शर्मा, दिनेश पन्थी, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, रामजीप्रसाद घिमिरे, दीपेश थारु, तारा जिसी,  सन्तोष पाण्डे, फूलमती ढेंगा, तुलाराम घर्ती मगर, कमला विक, सुरेन्द्रबहादुर हमाललगायतले विभिन्न जिल्लामा निर्माण भएका क्वारेन्टिन र अस्पताल सुरक्षित नभएकाले कोरोना सङ्क्रमण बढेको बताउनुभयो । 

प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत काम हुन लागेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि रु १० अर्बदेखि १२ अर्ब खर्च हुने बताउनुभयो । 

उहाँले प्रदेशका क्वारेन्टिनमा तनाव व्यवस्थापन गर्न वैद्य र कविराजलाई परिचालन गरिएको बताउँदै दाङको आयुर्वेद अस्पताललाई जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन केन्द्रका रुपमा स्थापित गरिने छ भन्नुभयो । 

मन्त्री बरालले प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सभाको बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो ।  मन्त्रालयगत छलफल भएको प्रदेशसभामा  भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण विषयमा यसअघि नै छलफल भएको थियो । विधेयकमाथिको छलफल यही असार १६ गतेसम्म रहने राससमा प्रकाशित खबरमा  बताइएको छ ।