महिला आरक्षणमा भारतीय जनता पार्टी –कांग्रेस विवाद

भदौ ९ , काठमाडौं । भारतमा महिला आरक्षणको कार्यान्वयनलाई लिएर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी  र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसबीच राजनीतिक विवाद चर्किएको छ।
भाजपाले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले महिला सशक्तीकरणको पक्षमा बोल्दै आए पनि संसद् र राज्य विधानसभामा महिलाका लागि आरक्षित सिटको छिटो कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पहलको विरोध गरेको आरोप लगाएको छ।
महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसले राहुल गान्धीको अभिव्यक्ति र व्यवहारबीच विरोधाभास रहेको दाबी गर्दै महिलालाई अधिकार दिने विषयमा उनको अडानमाथि प्रश्न उठाएका छन्। भाजपाकी नेतृ स्मृति इरानीले पनि महिला आरक्षण कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आह्वानलाई समर्थन गर्न राहुल गान्धीसँग आग्रह गरेकी छन्।
भारत सरकारले महिला आरक्षणलाई सन् २०२९ देखि कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार लोकसभा र राज्य विधानसभामा महिलाका लागि आरक्षण लागू गर्ने योजना छ।
तर कांग्रेसले हाल कायम लोकसभा सदस्य संख्यालाई यथावत् राखेर त्यसैभित्र महिला आरक्षण लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारणसँगै लोकसभा सदस्य संख्या बढाउने सरकारी प्रस्तावलाई लिएर कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
संसद्को मनसुन अधिवेशन औपचारिक रूपमा अन्त्य नभइसकेको अवस्थामा महिला आरक्षण कार्यान्वयनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सरकारले विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने सम्भावनाबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।
महिला आरक्षणको विषयमा दुई प्रमुख दलबीच देखिएको विवादले भारतमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र संसद्मा सहभागिता बढाउने विषयलाई पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।