भदौ २१, काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित परिवारको तत्काल पुनःस्थापना गर्न सरकारले सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाढी प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
समितिमा संघीय मामिला महाशाखा, पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्। उपसचिव दामोदर वाग्ले सदस्य सचिव रहेका छन्।
समितिलाई बाढीका कारण घरजग्गामा क्षति भई विस्थापित भएका, पुरानै स्थानमा बसोबास गर्दा जोखिममा रहेका तथा जोखिम हुँदाहुँदै प्रभावित क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारको यथार्थ विवरण संकलन तथा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिले पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान, स्थलगत अध्ययन, प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन तथा अस्थायी बसोबासका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाढीपीडित परिवारको वास्तविक विवरण संकलन गरिनेछ। पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय तह, जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयको सहयोगमा पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थासमेत मूल्यांकन गरिनेछ।
बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।