बालिका हिंसामा कडा न्याय माग्दै गच्छदार

भदौ ९ , काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले बालिका बलात्कार तथा हत्याका घटनामा सरकारले पीडित परिवारसँग गर्ने सहमति र क्षतिपूर्तिको शैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गच्छदारले अपराधीमा कानुनको डर कमजोर भएकै कारण बालिका बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराध बढिरहेको बताइन्।
बारा जितपुर–सिमराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरी र दुई वर्षीया खुशी खातुनको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई उल्लेख गर्दै उनले अबोध बालिकाको जीवनलाई केही लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्तिसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताइन्। उनले सरकारलाई प्रश्न गरिन्, ‘हाम्रा छोरीहरू कहिलेसम्म असुरक्षित रहनुपर्ने रु’
घटना भएपछि सडकमा विरोध प्रदर्शन हुने र त्यसपछि सरकारले पीडित परिवारलाई काठमाडौं बोलाएर विभिन्न बुँदे सहमति गरी विषयलाई सामसुम पार्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको आरोप छ। गरिमा हत्या प्रकरणमा न्याय सङ्कल्प समिति गठन गर्ने सहमति भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सालिक निर्माणले बालिकाको जीवन फिर्ता नआउने बताइन्।
सांसद गच्छदारले बलात्कारपछि हत्या प्रमाणित भएमा जन्मकैदको सजायलाई वास्तविक रूपमा जीवनभर जेल बस्नुपर्ने व्यवस्थाका रूपमा कडाइका साथ लागू गर्न माग गरिन्।
त्यस्तै, बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउन भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई समेत कडा सजाय दिनुपर्ने, यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा न्याय पाउन बाधक रहेको कानुनी हदम्याद हटाउनुपर्ने र बालिका यौन हिंसा तथा हत्याका मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गरी तीनदेखि छ महिनाभित्र अन्तिम फैसला गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले बालिका सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिभन्दा दोषीलाई कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई प्रभावकारी न्याय दिलाउने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।