बालिका हत्याले उठायो सुरक्षा र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न

भदौ ९ , काठमाडौं । बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले नेपालमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षा र यौन हिंसाविरुद्धको कानुनी कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अगस्ट १६ मा बेपत्ता भएकी बालिका दुई दिनपछि घरनजिकैको एक परित्यक्त घरमा मृत फेला परेकी थिइन्। घटनापछि देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीको तत्काल पक्राउ तथा कानुनअनुसार कडा सजायको माग गरेका छन्।
घटनापछि सरकारले पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने र गम्भीर अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना निरन्तर दोहोरिनुले कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको देखाएको छ।
हालै पाल्पामा १० वर्षीया बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा १६ वर्षीय किशोर पक्राउ परेका थिए। यस्ता घटनाले बालबालिकाको सुरक्षा र हिंसा रोकथामका लागि राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न खडा गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा मात्रै वैवाहिक बलात्कारका २ हजार ३०० भन्दा बढी घटना दर्ता भएका थिए। महिलालाई समान अधिकार र स्वायत्तता नदिने पितृसत्तात्मक सामाजिक सोचले घरेलु तथा यौन हिंसालाई प्रश्रय दिइरहेको अधिकारकर्मीहरूको धारणा छ।
बलात्कार तथा यौन हिंसाविरुद्ध नेपालमा कानुनी व्यवस्था भए पनि अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिने गरेको छ। बेपत्ता व्यक्तिको खोजीमा ढिलाइ, जाहेरी तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा सुस्तता, पीडितको बयानलाई पर्याप्त महत्व नदिनु र प्रमाण संरक्षणमा लापरबाहीजस्ता समस्याले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
निर्मला पन्तलगायतका घटनामा प्रहरी अनुसन्धान र प्रमाण व्यवस्थापनमाथि उठेका प्रश्न अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। बाराको पछिल्लो घटनामा पनि बेपत्ता बालिकाको खोजीलाई सुरुदेखि नै उच्च प्राथमिकता नदिइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
सरकारले पीडित परिवारसँग संवाद गर्नुका साथै कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ। पीडितमैत्री नीति, प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय र प्रहरी संयन्त्रमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यससँगै महिला तथा बालिकामाथिको हिंसा रोक्न सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विद्यालय तहदेखि लैङ्गिक समानता, पारस्परिक सम्मान र सहमतिबारे शिक्षा दिनुका साथै परिवार तथा समुदायमा समानताको संस्कार विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
निर्मला पन्त, भागीरथी भट्ट, रिंकु कुमारी सदा र इनिशा बीकेलगायतका घटनाले नेपाली समाजलाई महिला तथा बालिकाको सुरक्षाप्रति गम्भीर बन्न पटक–पटक चेतावनी दिएका छन्। अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यको जवाफदेहिता र सामाजिक सोच दुवैमा परिवर्तन आवश्यक छ।