बालिकाको गोपनीयता संरक्षणमा सरकारदेखि मिडियासम्म चुक्यो

भदौ ९ , काठमाडौं । बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा पीडित बालिकाको गोपनीयता संरक्षण गर्न सरकार, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता असफल भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

घटनापछि सरकारले पीडित परिवारसँग सहमति गरे पनि सार्वजनिक गरिएको सम्झौतामै बालिका र परिवारको पहिचान खुल्ने विवरण समावेश गरिएको थियो। गृह, कानुन, पूर्वाधार, महिला तथा सामाजिक सुरक्षा र कृषि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त दस्तावेजमा पीडितको नाम तथा परिवारसम्बन्धी विवरण उल्लेख गरिएको थियो।

नेपालको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले बलात्कार, यौन हिंसा तथा अन्य गम्भीर अपराधका पीडितको पहिचान गोप्य राख्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। बालबालिकाको नाम, ठेगाना, उमेर, परिवारको विवरण वा पहिचान खुल्ने अन्य सामग्री सार्वजनिक गर्नसमेत कानुनले रोक लगाएको छ।

यसैबीच, घटनासँग सम्बन्धित एक किशोर संदिग्धको अस्पतालमा सोधपुछ गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। भिडियो सार्वजनिक गरेको आरोपमा एक प्रहरी हवल्दार पक्राउ परेका छन् भने अन्य चार जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले बलात्कार तथा यौन हिंसाका पीडितको पहिचान खुल्ने फोटो, भिडियो वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।

अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरूले पीडितको नाम मात्र नभई परिवारको फोटो, गाउँ, अभिभावकको नाम वा अन्य अप्रत्यक्ष विवरणबाट समेत पहिचान खुल्न सक्ने भन्दै यस्ता सामग्री सार्वजनिक गर्न नहुने बताएका छन्।

नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, पत्रकार आचारसंहिता तथा बालमैत्री सञ्चार निर्देशिकाले पनि पीडित बालबालिकाको गोपनीयता र मर्यादा संरक्षण गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार समस्या कानुनको अभावभन्दा कानुन कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी हो।

उनीहरूले बालिका जीवित नरहे पनि उनको र परिवारको सम्मान तथा गोपनीयताको अधिकार समाप्त नहुने बताएका छन्। पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्दा परिवारले दीर्घकालीन सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पीडा भोग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।