तालिबान शासनको पाँच वर्षमा अफगान महिलाको अधिकारमा गम्भीर कटौती

भदौ ९ , काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिबान पुनः सत्तामा आएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा महिला तथा बालिकाको अधिकारमा व्यापक प्रतिबन्ध कायम रहेको छ। सन् २०२१ अगस्ट १५ मा तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि देशको राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ भने महिलाको अधिकार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ।
तालिबान शासनले देशभर आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाएको र सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा केही सुधार गरेको दाबी गरे पनि मानवअधिकारको क्षेत्रमा भने गम्भीर अवस्था देखिएको छ। विशेषगरी महिला तथा बालिकालाई शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक जीवन र आवतजावतमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
अफगानिस्तान अहिले पनि बालिकालाई कक्षा ६ पछि विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाउने विश्वकै एकमात्र देश रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसका कारण करिब २४ लाख बालिका माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्।
महिलालाई अधिकांश पेसामा काम गर्न रोक लगाइएको छ। उनीहरू पार्क, जिमलगायत सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् भने पुरुष अभिभावकबिना यात्रा गर्नसमेत प्रतिबन्ध छ। सार्वजनिक स्थानमा महिलाले आफ्नो आवाजसमेत ठूलो स्वरमा निकाल्न नपाउने गरी प्रतिबन्धहरू थप कडा बनाइएको छ।
महिलाको अधिकार संरक्षण गर्ने संस्थागत संरचनासमेत कमजोर पारिएको छ। महिला मामिला मन्त्रालय, विशेष अभियोजन इकाइ तथा अफगानिस्तान स्वतन्त्र मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरू विघटन गरिएका छन्।
यसै वर्ष पारित गरिएको विवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पनि महिलाको अधिकारमाथि थप प्रश्न उठाएको छ। रिपोर्टअनुसार यसले विवाहको न्यूनतम उमेरसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था हटाउनुका साथै महिलाको सम्बन्धविच्छेद अधिकारलाई कमजोर बनाएको छ। आर्थिक संकटका कारण कतिपय परिवारले किशोरीलाई ऋण वा खाद्यान्नको बदलामा विवाह गराउने अवस्था समेत देखिएको छ।
तालिबानले विदेशी हस्तक्षेप अन्त्य गरी देशमा स्थिरता कायम गरेको दाबी गर्दै आफ्नो पाँच वर्षे शासनलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर, अधिकारवादी संस्थाहरूले महिलामाथि लगाइएका व्यवस्थित प्रतिबन्धलाई ‘लैङ्गिक रंगभेद’को रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
मानवीय अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ। देशमा करोडौँ मानिसलाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको र बालबालिकामा कुपोषणको समस्या गम्भीर रहेको रिपोर्टले जनाएको छ।
यसबीच तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न विभिन्न देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि महिला अधिकारमाथिका प्रतिबन्ध उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वैधताका लागि प्रमुख चुनौती बनेका छन्।