गर्भवतीको ज्यान जोगाउन जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न सकिने प्रस्ताव

असोज ६, काठमाडौं । गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने अवस्था देखिएमा गर्भावस्थाको जुनसुकै चरणमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले असोज ५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकले हाल रहेको २८ हप्तासम्मको सीमा हटाएर ‘जतिसुकै अवधि’ गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था गर्भपतन नगराउँदा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने वा अपांगता भएको बच्चा जन्मिन सक्ने अवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यस्तै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट गर्भवती भएमा पनि जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रूणमा गम्भीर खराबी भएका कारण गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मिएपछि बाँच्न नसक्ने अवस्था देखिएमा पनि चिकित्सकीय राय र गर्भवतीको मञ्जुरीमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

विधेयकले गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थाका महिलामाथि शारीरिक, मानसिक तथा यौन हिंसा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण गर्भाधान तथा प्रसूति सेवा अस्वीकार गर्न नपाइने र अस्पताल पुगेकी गर्भवतीलाई सेवा दिनुपर्ने प्रावधानसमेत समेटिएको छ।

यसैगरी, सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई ६ महिनाको तलबसहित सुत्केरी बिदा र पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यी व्यवस्था अहिले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका प्रावधान हुन्स संसद्‌को विधायी प्रक्रियाबाट पारित भएपछि मात्र कानुनी रूपमा लागू हुनेछन्।