असोज १, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले पहिलोपटक गर्भपतनका लागि प्रयोग हुने औषधिलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ। सरकारले सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिकदेखि नौ सातासम्मको गर्भावस्थामा औषधिमार्फत गर्भपतन गर्न अनुमति दिने योजना अघि सारेको हो।
सरकारको योजनाअनुसार सुरुका दुई वर्ष गर्भपतनका औषधि चिकित्सकले नै सिफारिस तथा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोलको संयोजन भएको औषधि आयातलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सन् २०१९ मा दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले दशकौँदेखि कायम अधिकांश गर्भपतनसम्बन्धी आपराधिक प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि गर्भपतन अपराधीकरणबाट बाहिरिए पनि सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन हुन सकेको छैन। यही कानुनी अस्पष्टताका कारण केही महिलाले अनधिकृत अनलाइन माध्यमबाट गर्भपतनका औषधि लिन थालेको र औषधिको सुरक्षाबारे प्रश्न उठेको एपीले जनाएको छ।
सरकारले औषधिमार्फत गर्भपतनलाई स्वास्थ्य प्रणालीभित्र ल्याएर सुरक्षित र नियमन गरिएको सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। महिला अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले योजनालाई सकारात्मक कदम भने पनि औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
तर क्याथोलिक बिशप सम्मेलन र दक्षिण कोरियाली प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूको संगठनले योजनाबारे आपत्ति तथा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चिकित्सकहरूको संगठनले सम्भावित जटिलता व्यवस्थापन र औषधि दिने चिकित्सकलाई कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएको छ।