सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य सेवामा देखिएका कानुनी तथा व्यवहारिक समस्या सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न थालेको छ। संशोधनमार्फत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, नियमन तथा सेवाग्राहीका अधिकारसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई समयअनुकूल बनाउने तयारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बदलिँदो आवश्यकता र सेवाको विस्तारसँगै पुराना कानुनी प्रावधान पर्याप्त नहुने अवस्था देखिएपछि सरकारले कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
यसैबीच, सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको छुट्टै तयारी पनि गरिरहेको छ। प्रस्तावित संशोधनमा आमाको तलबसहितको प्रसूति बिदा हालको ९० दिनबाट बढाएर कम्तीमा ६ महिना पुर्याउने र बाबुको प्रसूति स्याहार बिदा १५ दिनबाट बढाएर ४२ दिनसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनी संरचनालाई समयअनुकूल बनाउँदै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।