राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा समावेशिता सुनिश्चित गरिएको मन्त्री गौतमको दाबी

असोज १, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई कायम राखिएको बताएकी छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयकमा समावेशिताको व्यवस्था नरहेको भन्ने बुझाइ सही नभएको स्पष्ट पारिन्।

उनका अनुसार विधेयकमा रहेको ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीलाई संशोधन गरी ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।

मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिममा सहभागी हुन प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताइन्। आवश्यक योग्यता पूरा गरेपछि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी छनोट हुने उनको भनाइ छ।

‘तालिमको मापदण्ड पूरा भइसकेपछि मात्रै समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘समावेशिता छुटेको छैन।’

उनले विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले दिएका सुझावसमेत समेटिएकाले विधेयक थप परिष्कृत भएको दाबी गरिन्।