सुरक्षित मातृत्व ऐन संशोधनको तयारी, आमालाई ६ महिना तलबसहित प्रसूति बिदा प्रस्ताव

असोज १, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ सहित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले प्रस्तावित संशोधनको मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाको अर्को चरणका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ।

प्रस्तावित संशोधनमा हाल कायम ९८ दिनको तलबसहित प्रसूति बिदालाई बढाएर कम्तीमा ६ महिना पुर्‍याउने व्यवस्था समेटिएको छ। त्यस्तै, नवजात शिशु र सुत्केरी आमाको हेरचाहमा सहयोग गर्न बाबुलाई समेत ४२ दिनसम्म तलबसहित बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक हिंसा रोक्ने र सम्मानजनक मातृत्व सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सचिवालयका अनुसार संशोधनको उद्देश्य मातृत्वलाई महिलाको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोचबाट अघि बढ्दै बालबालिकाको हेरचाहमा बाबुको सहभागिता बढाउनु पनि हो। मन्त्रालयले बच्चा जन्मिएपछिको महत्वपूर्ण अवधिमा आमा र बाबु दुवैले नवजात शिशुसँग पर्याप्त समय बिताउन सक्ने वातावरण बनाउन प्रस्तावित व्यवस्था ल्याइएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। प्रस्तावित संशोधनमाथि थप कानुनी समीक्षा भएपछि विधायिकी प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ।