राष्ट्रिय सेवा दलको स्वरूप फेरिँदै, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित

असोज ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्, जसलाई सभाले पारित गरेको हो।

विधेयकले विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता, अनुशासन र नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ। साथै राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीबाहेक अन्य नेपाली नागरिक तथा संस्थालाई समेत तालिम दिन र तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संशोधित विधेयकमा बहालवाला सैनिक अधिकारीबाटै राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाइएको छ। प्रशिक्षक छनोटमा नेपाली सेनाको भूमिका रहने भए पनि तालिम सैन्य अधिकारीमै सीमित नरहने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुनेछन्। प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई महानिर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। निर्देशक समितिमा पनि नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ भने सरकारले तोकेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको महिला कर्मचारीलाई समेत सदस्यका रूपमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सरकारले स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सक्नेछ। यस्तो परिचालन गरेपछि त्यसबारे संघीय संसद्का दुवै सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। यसले सेवा दलबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिको परिचालनमा संसदीय जानकारी र निगरानीको व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकमाथि सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरी संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार पारेपछि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो। अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियापछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ।