घरेलु हिंसाबाट भागेका आमालाई कानुनी संरक्षणबारे बेलायतमा अध्ययन हुने

असोज ६, काठमाडौं । घरेलु हिंसाबाट बच्न विदेशबाट आफ्ना सन्तानसहित बेलायत फर्किने आमालाई अन्तर्राष्ट्रिय बाल अपहरणसम्बन्धी कानुनका कारण कानुनी समस्यामा पर्नुपर्ने अवस्थाबारे बेलायत सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ। यस्तो अवस्थाबाट प्रभावित महिलालाई थप कानुनी संरक्षण र सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावना अध्ययनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

बेलायतको न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतको निजी अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक कानुनसम्बन्धी टोलीले सन् २०२४ र २०२५ मा लन्डनको उच्च अदालतमा सन् १९८० को हेग महासन्धिअन्तर्गत विचार गरिएका मुद्दाहरूको समीक्षा गर्नेछ। सरकारका अनुसार अध्ययनबाट घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित यस्ता मुद्दामा उपलब्ध प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको प्रभावबारे थप तथ्य प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हेग महासन्धिअन्तर्गत कुनै अभिभावकले अर्को देशबाट बालबालिकालाई एकतर्फी रूपमा आफ्नो देशमा ल्याएमा सम्बन्धित प्रक्रियामार्फत बालबालिकालाई उनीहरूको बसोबासको देशमा फिर्ता पठाउने विषयमा अदालतले निर्णय गर्न सक्छ। तर घरेलु हिंसाको पृष्ठभूमि भएका घटनामा बालबालिका र उनीहरूको प्राथमिक हेरचाहकर्ताको सुरक्षालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने विषयमा अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

द गार्जियनका अनुसार इंग्ल्यान्ड र वेल्समा प्रत्येक वर्ष करिब ५०० वटा हेग महासन्धिअन्तर्गत बालबालिका फिर्ता गराउने आवेदन दर्ता हुने गरेका छन्। ती मुद्दामध्ये १० देखि २० प्रतिशतमा अदालतको आदेशपछि बालबालिका उनीहरूको प्राथमिक हेरचाहकर्ताबाट अलग हुने अवस्था आउने उल्लेख गरिएको छ।

अधिकारकर्मीहरूले घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती नियन्त्रण र बालबालिकाको सुरक्षालाई यस्ता मुद्दामा पर्याप्त रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। साथै, कानुनी सहायता प्राप्त गर्न हुने असमानता र पीडित महिलाका लागि अदालतमा भावनात्मक तथा विशेषज्ञ सहयोगको कमीले समस्या थप जटिल बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, बालबालिका फिर्ता गराउने प्रक्रियाको उद्देश्य अभिभावकको अधिकार र बालबालिकाको हित संरक्षण गर्नु रहेको भन्दै केही संस्थाले हेग महासन्धिको कानुनी प्रक्रियालाई कायम राख्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। बेलायत सरकारले भने प्रस्तावित अध्ययनबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा भविष्यको नीतिबारे निर्णय गर्न सकिने जनाएको छ।