आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश,

साउन १९ , काठमाडौं । सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८१\०८२) प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी हुन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले त्यसलाई संसद्मा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ।
प्रतिवेदनमा सरकारलाई सातबुँदे सिफारिस गरिएको छ। पहिलो सिफारिसमा सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेको औंल्याइएको छ। आयोगको अध्ययनअनुसार शिक्षक सेवामा ११.३ प्रतिशत र निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजातिको सहभागिता रहेको उल्लेख गरिएको छ। जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामा ३४.८७ प्रतिशत हिस्सा रहेकाले संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार विशेष नीति ल्याई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
दोस्रो सिफारिसमा आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। प्रतिवेदनमा आयोगको कार्यसम्पादन सरकारको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै सिफारिस कार्यान्वयन नभएसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने औंल्याइएको छ।
आयोगले समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ बनाउन तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।