कात्तिक ३०, काठमाडौं। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका कारणहरुबारे सर्वोच्च अदालतले जवाफ मागेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको भावना, विधि र प्रक्रियाविपरीत हुने गरी विधेयक पुनस्प्राप्त भएपछि यथावस्थामा राखिएको दाबी गरेको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै त्यसबारे 'कारण देखाऊु' आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको हो । जवाफमा कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणको लागि आएको विधेयक फिर्ता पठाउँदा १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाइएको स्मरण गराउँदै त्यसबारे संसद्मा थप छलफलरबहसरपरामर्श भएर नयाँ विधेयक तर्जुमा हुने विश्वास लिइएको, तर त्यस्तो नभई जस्ताको त्यस्तै पुनस् प्राप्त भएपछि विधेयक यथावस्थामा राखिएको जवाफ दिएको छ ।