सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अस्त्र हुनेमा विज्ञहरुको जोड

जेठ १४, काठमाडौं सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सूचनाको हक प्रमुख अस्त्र हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले शनिबारदेखि आयोजना गरेको दुईदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसद लक्ष्मी तिवारीले नागरिकले सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना हुन नपाउने बताइन् । नागरिकमा सूचनाको हकका बारेमा जागरण फैलाउन सके सार्वजनिक निकाय पारदर्शी र जवाफदेही बन्ने भएकाले यसमा अभियानकर्मीको ध्यान जानुपर्ने सूचनाको हकको अभियानकर्मीसमेत रहेकीउनको भनाइथियो।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले नागरिकलाई चाहिएको साना–साना कुरा उपयुक्त प्रश्नका माध्यमबाट सार्वजनिक निकायबाट सूचनाका रूपमा माग गरी ओहोदामा बस्नेलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिने बताए । सूचना माग गर्दा माग्न खोजेको विषय भने प्रष्ट हुने गरी सूचना मागकर्ताले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तालिममा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले ‘महिला अधिकार र सूचनाको हक’, डा पवन साहले ‘स्वास्थ्य अधिकार र सूचनाको हक’, समाजशास्त्री दीपेश घिमिरेले ‘युवा अधिकार र सूचनाको हक’, सूचनाको हकका अभियानकर्मी कृष्ण सापकोटाले ‘सार्वजनिक वित्त र सूचनाको हक’ विषयमा तालिम दिएकीथिइन् ।

आइतबारसम्म चल्ने प्रशिक्षणमा सातै प्रदेशका गरी २५ जना अभियानकर्मीको सहभागिता रहेको महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले जानकारीदिइन् ।

प्रशिक्षणपछि प्रशिक्षार्थीले सातै प्रदेशका जिल्लामा सूचनाको हकका विषयमा जागरणमूलक अभियान चलाइने महासङ्घले जनाएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहयोगमा गरिएको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन शनिबार प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले गरेका थिए ।