भदौ १८, काठमाडौं । मलेशियामा एउटा धार्मिक अदालतले दुई महिलाहरूलाई समलैङ्गिक यौनसम्बन्ध राख्न खोजेको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ।
टेरेङ्गनु राज्यको शरिया अदालतले २२ र ३२ वर्ष उमेरका ती महिलालाई सार्वजनिक रूपमा छ-छ चोटि छडी हान्ने आदेश दिएको थियो।
एक अधिकारीका अनुसार सो राज्यमा समलिङ्गी सम्बन्ध राखेको मुद्दामा त्यस प्रकारको दण्ड पहिलो चोटि दिइएको हो। मानवाधिकारवादीहरूले सो दण्डको व्यापक आलोचना गरेका छन्।
मलेशियामा समलैङ्गिक यौनसम्बन्ध र त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिलाई राज्यको कानुन र धार्मिक कानुन दुवैले प्रतिबन्धित गरेका छन्। ती महिलाहरूलाई छडी हानेर दिइएको सजाय सय जनाभन्दा बढी मानिसले हेरेको 'द स्टार' पत्रिकाले जनाएको छ। सो दण्ड मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र त्यसबाट आफू व्याकुल भएको मलेशियाली अधिकार समूह वुमन्स एड अर्गनाइजेशनले समाचार संस्था रोएटर्सलाई बताएको छ।
पीडा दिन हैनु
सो राज्यको कार्यकारी परिषद्का एक सदस्यले अदालतको निर्णय र दण्डको बचाउ गरेका छन्। उनका अनुसार ती महिलाहरूलाई यातना दिनभन्दा पनि समाजमा सन्देश दिन सार्वजनिक रूपमा त्यसो गरिएको उनको भनाइ छ।
ती महिलाहरूको परिचय सार्वजनिक गरिएको छैन। तर उनीहरूलाई गत एप्रिल महिनामा धार्मिक कानुन कार्यान्वयन गराउन खटिएका कर्मचारीहरूले एउटा सार्वजनिक स्थलमा कारबाट पक्राउ गरेका थिए। गत महिना उनीहरूले इस्लामिक कानुन भङ्ग गरेको स्वीकारेका थिए। उनीहरूलाई छडी हान्ने र ३,३०० रिङ्गिट जरिवाना तिराउने निर्णय सुनाइएको थियो।
आपसी सम्मतिमा वयस्कले राख्ने ुयौनिक सम्बन्धलाई अपराध मानिनु हुँदैन
-बुमन्स एड अर्गनाइजेशन
बुमन्स एड अर्गनाइजेशनले आपसी सम्मतिमा वयस्कले राख्ने 'यौनिक सम्बन्धलाई अपराध मानिनु नहुने' भन्दै कोर्रा हानेर दिइने दण्डको विरोध गरेको छ। 'द स्टार' पत्रिकाका अनुसार इस्लामिक कानुनअन्तर्गत छडी हानेर दिइने सजाय पीडा दिनका लागि नभएको भन्दै फौजदारी कानुनभन्दा फरक रहेको जनाएको छ।
दुई किसिमका कानुन
मलेशिया मुसलमानहरूको बाहुल्य भएको उदार राष्ट्रका रूपमा चिनिन्छ। तर केही वर्षयता त्यहाँ धार्मिक कट्टरता बढेको देखिन्छ। गत महिना एक मन्त्रीले एउटा सार्वजनिक प्रदर्शनीबाट समलिङ्गी अभियानकर्ताहरूको तस्बिर हटाउन आदेश दिएका थिए।
मलेशियामा दुई किसिमको कानुनी व्यवस्था छ। मुसलमानहरूका लागि विवाद, अभिभावकत्व आदि व्यक्तिगत विषयमा शरिया कानुन छ भने अन्य धर्म अनुसरण गर्ने नागरिकहरूका लागि छुट्टै कानुन छ।
- बिबिसीबाट