सञ्चारसँग सम्बन्धित सबै कानुन संशोधन गर्छौँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

फागुन १, काठमाडौं । चारलेनको ठेक्का तोड्ने कि अघि बढाउने भन्ने छलफल जारी घोराही–तुलसीपुर चार लेन सडक निर्माणको कामलाई अघि बढाउन आफू निर्वाचन जितेदेखि नै लागिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।

पत्रकार महासंघ दाङसहित जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरूका संगठनहरूको आयोजनामा भएको स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा उनले  चार लेन निर्माणको काम अगाडि बढाउन प्रक्रियागत रूपमा काम अघि बढेको भन्दै एकैपटक परिणाम आउने बताइन्। 

‘निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र बुझेको दिनदेखि नै निरन्तर लागेकै छौँ,’ उनले भनिन्, ‘पहिले समस्या नै थाहा थिएन। अहिले धेरै कुरा बुझिएको छ।’ 

निर्वाचन जितेकै दिनमा दाङमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर १५ दिनभित्र काम नसकेमा ठेक्का तोड्न राजी हुनका लागि सहमति गराइएको थियो। त्यतिवेला श्रेष्ठ कम्पनीले निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको थियो। 

त्यसको केही समयमा श्रेष्ठले काम छोडेपछि सुनीलजंग रायमाझीले ठेक्का पाएका थिए। तर, रायमाझीले पनि चारलेनको काम सुरु नगरेको र अर्कालाई ठेक्का दिएको भन्ने सुन्नमा आएको मन्त्री शर्माले बताइन्।
  
दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित शर्माले चारलेन भारतको एक्जिम बैंकको लगानीमा निर्माण हुन लागेको भन्दै नेपाल सरकारले मात्रै चाहेर अहिलेका ठेकेदारको ठेक्का तोड्न सम्भव नभएकोसमेत बताइन्।

‘नेपाल सरकारले मात्रै चाहेर ठेक्का तोड्न सक्ने अवस्था छैन, ठेक्का तोड्नु नै पर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नत्र भने न यता, न उताको हुन्छ, त्यसैले बजेट सुनिश्चित गरेर ठेक्का तोड्न सकिन्छ।’ कि त राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने, नभए ठेक्का तोड्नुपर्ने सर्तसहित अर्थ मन्त्रालयमार्फत कुरा अघि बढेकोसमेत मन्त्री शर्माको भनाइ छ।

साथै उनले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकाले नआत्तिन पनि सबैमा अनुरोध गरेकी छिन्। ‘म आफैँ पनि यो काममा लागिपरेकी छु, अहिले सरोकारवाला साथीहरू लागिरहनुभएको छ, यसले सकारात्मक दबाब दिइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि आन्दोलन गर्ने नै अवस्था बन्यो भने म नै अगाडि लाग्छु, मेरै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्नुपर्ने होला।’ 

सञ्चारसँग सम्बन्धित सबै कानुन संशोधन गर्छौँ

मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चारसँग सम्बन्धित सबै कानुन संशोधन गर्ने बताइन्।‘चलचित्र बोर्डको ऐन, २०२६ बनेको रहेछ, प्रेस काउन्सिल ऐन पुरानो नै छ,’ उनले भनिन्, ‘आमसञ्चारको विकास तीव्र रूपमा भइरहेको छ, तर परम्परागत ऐन हुँदा समस्या रहेको छ, यसलाई संशोधन गर्ने हाम्रो तयारी छ।’

हुलाकलाई पनि पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। अहिले हुलाक सुनसान हुने गरेको भन्दै हुलाकलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। 

‘हामी एउटा हुलाक कार्यालयमा गयौँ, जहाँ चार महिनामा तीनवटा चिठी मात्रै पठाउने गरेको पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हुलाकबाट व्यक्तिगत चिठी आदानप्रदान लगभग समाप्त भएको छ, अदालतले पेसी लिन गएन भने हुलाकबाट पठाउने गरेको रहेछ, त्योभन्दा अरू काम हुलाकबाट नहुने अवस्था रहेछ।’

मन्त्री शर्माले ‘हाइवे’मा फोनले काम गर्ने अवस्था नरहने भएकाले दुर्घटना हुँदा पनि उद्धारमा समस्या हुने गरेको भन्दै फोनको पहुँच पुर्‍याउन पहल गर्ने बताइन्।

साथै उनले निर्वाचन जसले जिते पनि विकासमा सहकार्य हुनुपर्ने बताइन्। आफूले निर्वाचन जितेको भए पनि विकास निर्माणमा सबैसँग सहकार्य गर्ने बताइन्। साथै उनले राससलगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश राजधानीबाटै प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि पहल गर्ने बताइन्।