माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने : राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डे

पुस १७, काठमाडौं । माध्यिामिक शिक्षा स्थानिय तहको मातहतमा हुनु पर्ने बताइन् । उनले शिक्षकहरू संघीय सरकारको मातहतमा हुने व्यवस्था गरेर शिक्षा विधेयकले परिवर्तनको संवाहक भनिने शिक्षालाई गोलमोटल पार्ने भन्दै सरोकारवालालाई सचेत गराएकी छन् ।

कान्तिपुर एजुकेसन समिट -२०८० को उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार संविधानमै  स्थानीय तहमा राखिएको हुनाले संघीय सरकारको मातहतमा राख्ने विधेयक संघीयताको मर्म विपरीत हुने बताइन् । 

राजनीतिक आस्थाको आधारमा स्थानीय तहहरूले शिक्षकहरूमाथि विभेद गर्ने गरेको जिज्ञासामा वक्ता पाण्डेले दरबन्दी मिलानको क्रममा एउटै विद्यालयमा एक विषयका दुई शिक्षक हुँदा गाउँपालिकाभित्रकै अर्को विद्यालयमा लैजानुपर्ने आवश्यकता पर्ने तर कसैलाई पनि विभेद नगरिएको दाबी गरिन् । यसबारे बाहिर जस्तो भाष्य निर्माण गरिएपनि नियत खराब राखेर त्यसो नगरिएको बताइन् । ‘यदि कहीँ कतै त्यस्तो भएको छ भने हामीले पनि सुधार गर्नुपर्छ । राम्रो क्षमता भएको शिक्षकलाई सम्मान गर्छौं, मर्यादामा राख्छौं,’ पाण्डेले भनिन् ।