महिला सांसद भन्छन्–नागरिकता ऐन अझै लैंगिक विभेदपूर्ण छ

मंसिर १३, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका महिला सांसदहरुले संशोधन भएर आएको नागरिकता ऐन अझै लैंगिक विभेदपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार काठमाडौँमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले नागरिकता कानुन केही संशोधन भएर आएपनि महिलामाथिको विभेद कायमै रहेको बताइन् ।

उनले बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा सन्तानलाई नागरिकता दिन आमाले पति बेपत्ता भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र पछि बाबु पत्ता लागेको अवस्थामा १ वर्ष जेल बस्नुपर्ने र जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी रहेको बताइन् । 

सांसद श्रेष्ठले नागरिकता ऐन संशोधन भएपनि अझै एकल महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिन समस्या रहेको उनले बताइन् । यस्ता झमेला हटाउनका लागि नियमावली संशोधन वा कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।  

लैंगिक विभेदपूर्ण नागरिकता कानुनको संशोधन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले समानताको अधिकार दिएपनि नागरिकता दिने कुरामा भने विभेद रहेको उल्लेख गरिन् । 

विदेशीसँग बिहे गरेको आधारमा, महिला भएको आधारमा नागरिकता विभेद रहेको उनको भनाई थियो । 

संविधानले नै मातृत्वलाई स्वीकार नगरेको बताउँदै वंशजको अधिकार कसलाई दिने भन्ने कुरामा संविधानमा अस्पष्टता रहेको बताइन् । उनले यस्ता विषयमा दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । 

केही ऐन संशोधन गरेर जान सकिने व्यवस्थामा टेकेर संसद्ले नागरिकतामा रहेको विभेदलाई हटाउन सकिने अर्को उपाय रहेको उनको धारणा थियो । 

उनले भनिन,‘संविधानले नै आमालाई वंशजमाथिको अधिकार र सन्तानमाथिको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । विदेशीसँग बिहे गरेकी महिलाका श्रीमान् र तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने विषयमा लैङ्गिक विभेद कायमै छ ।’ 

परिवार, समाजभित्र रहेको लैङ्गिक विभेदलाई राज्यले नै संस्थागत गर्ने काम गरेको बताउँदै सांसद भट्टराईले नागरिकता ऐनमा भएका अस्पष्टता हटाउन सांसदरू मिलेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर जानुपर्ने बताइन् । यस्तै नागिरकता कानुनमा महिलासम्बन्धी विभेद हटाउन संसदमा महिला सांसदहरूको इकाई बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको पनि भट्टराईले बताइन्। 

कार्यक्रममा अधिवक्ता सुष्मा गौतमले २०८० जेठमा २०६३ को नागरिकता ऐन संशोधन गरेपनि संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएको भनेपनि विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेको अवस्थामा महिलाले नेपालमै बसोबास गरेका छोराछोरी र श्रीमानलाई नागरिकता दिने कुरामा विभेद रहेको बताइन् ।  

यस्तै तुलसा अमात्यले नागरिकता प्राप्तिमा आफूले भोगेको समस्या सुनाउँदै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमा र बाबुको नागरिकता चाहिने व्यवस्था हटाएर आमाको पहिचानको आधारमा मात्रै नागरिकता दिने  व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।  

नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरेपनि नेपालमा बसेको अवस्थामा उनका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।साभार रातोपाटी