संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता हुने बाटो खुल्यो

असोज १५ काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

संघीय संरचना कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विधेयकका रूपमा हेरिएको यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ। संघीयतापछि कर्मचारी समायोजन भए पनि तीन तहबीच कर्मचारीको अधिकार, जिम्मेवारी र प्रशासनिक सम्बन्धबारे अझै विभिन्न प्रश्न रहँदै आएका छन्।

विधेयकको मस्यौदामाथि लोक सेवा आयोगले समेत आफ्नो राय सरकारलाई दिइसकेको छ। आयोगको सुझाव प्राप्त भएपछि सरकारले विधेयकलाई अघि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशको प्रस्ताव रहेको बताइएको छ। तर यस व्यवस्थाबारे लोक सेवा आयोगको सुझाव र सरकारको अन्तिम धारणा अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यसअघि प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत पद संघीय सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो। पछिल्लो विधेयकले संघीयताको भावना र कर्मचारी व्यवस्थापनबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने विषय संसद्मा छलफलको मुख्य विषय बन्ने देखिएको छ।

विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफल हुँदै दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।