महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म मौलिक अधिकारको पूर्ण प्रयोग कठिन

असोज ११, काठमाडौं । पाकिस्तानमा महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित नगरी उनीहरूले संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको पूर्ण र अर्थपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने विषयमा जोड दिइएको छ।

महिलाको सुरक्षा केवल कानून–व्यवस्थाको विषय नभई उनीहरूको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेको छ। सुरक्षित वातावरण नहुँदा महिलाको सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता, आवतजावत, शिक्षा, रोजगारी तथा अन्य अधिकारको प्रयोगसमेत प्रभावित हुनसक्ने विषय सामग्रीमा उठाइएको छ।

पाकिस्तानमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनालाई लिएर पछिल्लो समय सुरक्षा, प्रहरीको जवाफदेहिता र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाबारे बहस तीव्र बनेको छ। मानव अधिकार मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष  प्राविधिक सहयोगमा लैंगिक हिंसा रोकथाममा पुरुष तथा किशोरलाई सहभागी गराउने राष्ट्रिय रणनीति पनि सार्वजनिक गरेको छ।

महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न केवल घटना भएपछि कारबाही गर्नेभन्दा पनि हिंसा हुनुअघि नै रोकथाम, प्रभावकारी प्रहरी अनुसन्धान, पीडितको सुरक्षा, फरेन्सिक क्षमता, समयमै मुद्दा अघि बढाउने प्रक्रिया र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र आवश्यक रहेको बहसमा जोड दिइएको छ।

महिलाको सुरक्षा र अधिकारलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा नभई एकअर्कासँग जोडिएका विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने र सुरक्षित वातावरण निर्माण भएपछि मात्रै महिलाले आफ्ना मौलिक अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने धारणा सामग्रीको मुख्य विषय बनेको छ।