विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा महिलालाई लाभग्राही मात्र होइन, नेतृत्वकर्ताका रूपमा जोड्नुपर्ने

असोज ११, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा महिलाको सहभागिता र सीप विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहस पाकिस्तानमा उठेको छ। द फ्राइडे टाइम्स मा सेप्टेम्बर २७ मा प्रकाशित विश्लेषणले बाढीपछि घर निर्माणसँगै स्थानीय समुदाय, विशेषगरी महिलालाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

पाकिस्तानमा सन् २०२२ को बाढीले ठूलो जनसंख्यालाई विस्थापित बनाएको थियो। जलवायुजन्य विपद्को असर महिला र किशोरीमा तुलनात्मक रूपमा बढी पर्ने र यसले उनीहरूको जीविकोपार्जन, शिक्षा तथा सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना गर्ने विश्लेषणमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा संलग्न महिलाले बाढी तथा जलवायुजन्य संकटपछि खाना, पानी र आम्दानीको व्यवस्थापनका लागि थप समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कतिपय किशोरीले परिवारको जिम्मेवारी पूरा गर्न पढाइसमेत छाड्नुपर्ने जोखिम रहन्छ।

सिन्ध प्रान्तको सिन्ध पिपुल्स हाउजिङ फर फ्लड अफेक्टिज कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ८ लाख घर निर्माण गरिएको र महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत गरिएको उल्लेख छ। तर पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित हुँदा अर्को विपद्का बेला समुदाय आफैं पुनर्निर्माण गर्न सक्षम हुने सीप र स्रोत विकास नहुन सक्ने विश्लेषणले औँल्याएको छ।

लेखमा वास्तुविद् यास्मिन लारीको बेयरफुट सामाजिक वास्तुकला अवधारणालाई समुदायमा सीप हस्तान्तरणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसअन्तर्गत बाँस, चुन र माटोजस्ता स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी स्थानीय समुदायले आफैं घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्ने र त्यसक्रममा विशेषगरी महिलालाई निर्माणसम्बन्धी सीप प्रदान गर्ने गरिएको छ। एक गाउँमा तालिम पाएकी महिलाले अर्को गाउँका महिलालाई सीप सिकाउने भएकाले ज्ञान समुदायमै कायम रहने तर्क गरिएको छ।

यस्तै, चम्पा नामकी महिलाले आफ्ना पतिसँग मिलेर ‘बेयरफुट उद्यमी’का रूपमा काम गर्दै ३० हजार चुल्हा निर्माण र अन्य व्यक्तिलाई त्यसको सीप हस्तान्तरण गर्न सहयोग गरेको उदाहरण लेखमा दिइएको छ। यस्तो प्रक्रियाले राहतमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीय रोजगारी र आयआर्जनका अवसरसमेत सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख छ।

लेखले नेपालमा सन् २०१५ को भूकम्पपछि सञ्चालित कम्प्रेस्ड(अर्थ ब्लक कार्यक्रमको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ३ हजार ५ सयभन्दा बढी घर र २ हजार २ सय रोजगारी सिर्जना भएको तथा तालिम पाएका मिस्त्रीमध्ये करिब एकतिहाइ महिला रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा १४९ महिलालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको पनि लेखमा उल्लेख छ।

विश्लेषणअनुसार विपद् पुनर्निर्माणका बजेटमा घर तथा भौतिक संरचनासँगै औपचारिक तालिम, स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्पादन र महिलाको नेतृत्वमा सञ्चालित समुदाय आधारित पुनर्निर्माणलाई पनि समेट्न आवश्यक छ। महिलालाई केवल राहतका लाभग्राहीका रूपमा नभई पुनर्निर्माणको योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा सहभागी गराउनुपर्नेमा लेखले जोड दिएको छ।

पाकिस्तानले २५ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय आवास नीति स्वीकृत गरेको र त्यसमा जलवायु उत्थानशीलतालाई एउटा आधारका रूपमा समेटिएको लेखमा उल्लेख छ। अब पुनर्निर्माणको सफलता कति घर बने भन्ने संख्याबाट मात्र नभई समुदाय भविष्यका विपद् आफैं सामना गर्न कति सक्षम भयो भन्ने आधारमा पनि मापन गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।