जातकै कारण वृद्धाश्रममा शरण पाउनबाट वञ्चित

मंसिर २४, काठमाडौं ।जातकै कारण मोरङमा दलित वृद्धा आश्रमबाट निकालिएकी छिन्। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका– १ मा अलपत्र अवस्थामा बस्दै आएकी ६२ वर्षीया वृद्धा शोभा सुन्दास (परियार) वृद्धाश्रममा शरण पाउनबाट वञ्चित भएकी हुन्। 

शोभालाई विराटनगर महानगरपालिका– १ पुष्पलाल चोकमा रहेको जागृति वृद्धाश्रमले पहिले बोलाएर पनि दलित जातको भन्ने थाहा पाएपछि शरण दिन इन्कार गर्दै फिर्ता पठाएको थियो। 

सन्तानविहीन शोभाको अवस्था देखेर उर्लाबारी नगरपालिको ३ नम्बर वडा सदस्य टीका भुजेलले आश्रमकै आग्रहमा वडाको  सिफारिस बनार आश्रममा राख्न १५ मंसिरमा लिएर आएकी थिइन्। पहिले वृद्धालाई राख्न सहमत भएको आश्रमले सुन्दास थर भनेको दलित समुदायको दमाईंभित्र पर्ने थर हो भन्ने थाहा पाएपछि दलितलाई राख्यो भने अरू कोही पनि आश्रममा बस्दैनन् भन्दै शरण दिन इन्कार गरेकी थिइन्।

आश्रमले दलित भएकै कारण आश्रममा राख्न इन्कार गरेपछि दलित फिर्ता पुनः उर्लाबारी नै फर्किएकी छिन्। उनी हाल सहयोगीको घरमा शरण लिएर बसिरहेकी छिन्।आफ्नो सुन्दास थर परियार हो भन्ने थाहा पाएपछि आश्रमकी सञ्चालक समिति अध्यक्ष भुवनेश्वरी आचार्यले भने आश्रम साँधुरो भएकाले वृद्धालाई तत्काल शरण दिन नसकेको, तर दलित भनेर विभेद नगरेको बताइन्।

वडासदस्य भुजेलले आश्रमले दलित किन पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि दलित वृद्धालाई फर्काएर उर्लाबारी नै लग्नुपरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘आमालाई हामीले आश्रमकै आग्रहमा सिफारिस बनाएर पठाएका थियौँ। तर, सानो जात भन्ने थाहा पाएपछि फर्काइदिएछन् अब उहाँलाई राख्न अर्को आश्रममा बुझने काम गरिरहेका छौँ।’ 

दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले दलित भएकै कारण वृद्धालाई शरण् दिन इन्कार गरेपछि जातीय विभेद छुवाछुत कानुनअनुसार कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी मोरङमा २१ मंसिरमा उजुरी दर्ता गराएको बताए। 

तर, उजुरी दर्ता भए पनि प्रहरीले आश्रम सञ्चालक आचार्यलाई पक्राउ गरेको छैन। मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन दाहालले उजुरी दर्ता भएपछि घटना बुझने काम भइरहेको  र बुझिसकेपछि किटानी जाहेरी दर्ता गरेर कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताए। 

घटनाबारे जानकारी पाएपछि कोशी प्रदेशका सांसदहरूले जातकै कारण दलित वृद्धालाई शरण दिनबाट वञ्चित गर्ने आश्रम सञ्चालकलाई तुरुन्त पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

सांसद कमला दर्नाल, सुनिता राम, किशोरचन्द्र दुलाल, लीलाबल्लभ अधिकारी, जयप्रकाश चौधरी, सुनिता गच्छदारलगायतले सार्वजनिक आश्रममा दलित वृद्धालाई विभेद गर्ने आश्रमलाई कारबाही गराउन आफूहरूले प्रदेश सभामा जोडदार आवाज उठाउने बताए। प्रदेश दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न शुक्रबार विराटनगरमा भएको छलफलमा घटनाबारे जानकारी पाएपछि कोशी प्रदेशका सांसदहरुले संविधान र कानुनले अमानवीय र दण्डनीय बनाइसक्दा पनि यसरी दलित भएकै कारण विभेद गर्ने आश्रम खारेज गराउन र दोषीलाई तुरुन्त पक्राउ गरेर कानुनी सजाय दिलाउन माग गरेका छन्। 

अधिकारकर्मीहरूले अमानवीय घटनाबारे संसदीय समिति र मानव अधिकार र दलित आयोगले चाँडै अनुगमन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।  -नयाँ पत्रिका