अब छाउ बस्न बाध्य बनाउनेलार्इ तीन महिना जेल

प्रकाश सिलवाल ►

काठमाडौँ । छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ ।

मुलुकी ऐन, २०२१ का संशोधनका आधारमा चलेको नेपालको फौजदारी कानुनलाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउन व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकबाट पारित यो नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि आउँदो भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ ।

विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ । त्यसरी गोठमा हप्ता दिन बिताउनुपर्दा कतिपय महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनाका साथै बिरामी परेका र उनीहरुले अपमानबोध महशुश गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । अब त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि महिलामाथि विभेद् र छुवाछूत गरी छाउपडी प्रथाका नाममा अमानवीय व्यवहार अन्त्य नभएकामा पटकपटक आवाज उठ्दै आएको थियो । संसद्को विधायन समितिले पाँच महिना लामो समय लगाएर सो विधेयकको परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेस भएको थियो । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न सदनमा ‘मुलुकी अपराध संहितासहित पाँच विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । विधेयकको नाम ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन’ रहनेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, खेल मिलोमतो (म्याच फिक्सिङ) मा संलग्न खेलाडीलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याइएको छ । विधेयकमा कसुरदार मुलुक बाहिर रहेपनि कानुनी दायरामा ल्याइने उल्लेख छ ।

बैठकले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक, २०७४’ पनि पारित गरेको छ । ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन, विधेयक, २०७४’ लाई पनि पारित गर्न प्रस्तुत गर्न खोज्दा बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेन । विधेयक पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनमा कायम सदस्यको एक चौथाई अर्थात् १४८ हुनुपर्नेमा १३७ सदस्य मात्र उपस्थित भएपछि बैठक यही साउन २६ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका स्थगित भयो । सांसद् डिल्लीप्रसाद काफ्लेले गणपुरक सङ्ख्याबारे प्रश्न उठाएपछि तीन मिनेट जनाउ घन्टी बजाउँदा पनि गणपूरक सङ्ख्या पुग्न सकेन ।

सांसद्हरुले यो विधेयक आउनु मुलुकका सामाजिक रुपान्तरणमा एक कोशेढुंगा भएको बताउनुभयो । एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान निर्माणका बेलादेखि नै यस्ता सामाजिक विसंगतिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने बहसले सार्थकता पाएको बताए ।

माओवादी केन्द्रका रामनारयण विडारीले अपराधी र कैदीलाई रोगी सम्झेर उपचार (सुधार) गर्न यी कानुन कामयावी हुँने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले आधुनिक कानुन आउनु सकारात्मक भएको तर न्यायाधीशको नियुक्ति दलीय भागबण्डा र आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने परम्परा अन्त्य नहुँदा जनताले न्याय पाउने पक्ष प्रभावित हुने टिप्पणी गरे ।

स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विधेयक 

‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । संविधानमा जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र अनिवार्य गराउने व्यवस्था भएबमोजिम आएको सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरुले उपचार नपाएर जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

उनीहरुले विधेयक आउनु सकारात्मक भए पनि गरिब नेपालीलाई ठूला र महामारीयुक्त रोग लागेमा उसले कसरी निःशुल्क उपचार पाउने भन्नेबारेमा विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताउँदै सेवा दिनेबारे नीतिगत व्यवस्था भए पनि सबै ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक र औषधिको प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले विधेयकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने पक्षलाई विशेष ध्यान दिएको बताउँदै प्राप्त सुझावका आधारमा त्यसलाई पारित गराउन पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । संसद्को अर्को बैठक यही साउन २६ गते १ बजे बस्नेछ । रासस