अगामी निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट उम्मेदवारी दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभामा महिला सांसदले राखे प्रस्ताव

साउन २४, काठमाडौं ।  प्रतिनिधि सभामा आज स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदमा अगामी निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट उठाउनुपर्नेमा महिला सांसदहरुले जोड दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले ‘आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । प्रतिनिधि सभामा मंगलबार एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रस्तुत गरेको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयलाई समर्थन गर्दै सांसद पाण्डेले समानुपातिक प्रणालीमा बसेर महिला कमजोर हुनु परेको उल्लेख गरिन् । 

उनले भनिन्– 'एउटा व्यक्ति एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई पटक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ पनि उनको प्रस्ताव छ । चुनावलाई खर्चिलो हैन मितव्ययी बनाऔं । जबसम्म महिला प्रत्यक्ष चुनावमा लड्दैनौँ, तबसम्म चुनाव त्यत्तिनै खर्चिलो बन्दै जानेछ । ठूला दलले महिलालाई प्रतक्ष तर्फ उम्मेदवार नबनाउँदा २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभामा जम्मा ६ जना महिलाले मात्र प्रत्यक्ष चुनाव जिते । समानुपातिकबाट ८४ गरी जम्मा ९० जना महिलाको संसदमा प्रतिनिधित्व छ ।’

उनले राष्ट्रिय सभामा २१ जना महिला गरी संघीय संसदमा कूल १ सय ११ जना महिला रहेको बताइन् । उनले नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या ६ लाखका दरले बढी रहेको बताउँदै संसदीय चुनावमा महिलालाई समानुपातिकमा खुम्चाउनु संविधान संवत् छ भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले जनसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भनेपनि प्रत्येक राजनीतिक दलबाट ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवारी दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आगामी चुनावमा जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार उठाउन माग राखिन् । ‘प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत उम्मेदवारी दिँदा) मा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ’, उनले भनिन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने माग पनि उनको छ ।

अमृता थापा मगर प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा समर्थक रहेका सांसद लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राईले बहसमा भाग लिए ।

सांसद लक्ष्मी परियारले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक दुवैमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समानुपातिक निर्वाचन महिलाहरुको पेवा हो रु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरुषहरुको पेवा हो रु प्रत्यक्षमा मात्रै भन्दा पुरुषहरु पनि अवसरबाट वञ्चित भएका छ । यसकारण अब प्रत्यक्षमा ५०र५० प्रतिशत महिला र पुरुष हुन आवश्यक छ ।’

अर्का सांसद चन्दा चौधरीले थपिन्, ‘समानुपातिककै लागि महिला जन्मिएको होइन । प्रत्यक्षमा पनि लड्न तयार छन् । ५१ प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन दलहरुले गर्नुपर्छ । महिलाहरु पनि सक्षम छन् ।’

अर्का सांसद रंगमति शाही प्रश्न गर्छिन, ‘घरमा आमा, छोरी, बुहारी भएन भने के हुन्छ रु’ उनी थप्छिन्, ‘राज्य संजालमा पनि महिला हुन आवश्यक छ । जनसंख्याका आधारमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।’ 

सांसद लीलादेवी सिटौलाले भनिन्, ‘पार्टीमा धेरै योगदान गरेका पुरुषहरु पनि समानुपातिक मार्फत आउन सक्नुभएको छैन । यसकारण पुरुषहरु पनि विभेदमा परेका छन् । यसकारण यो प्रस्ताव सबैको हो ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखाले महिला र पुरुष सबै मिलेर मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनको रापताप र अहिलेको स्थितिमा फरकपन देखा परेको बताइन् । ‘आन्दोलनको रापतापसंगै महिला सहभागिता पनि घट्दै गएको छ । यस्तो जुन अवस्था र स्थिति देखा परेको छ । यो ठीक भइरहेको छैन’, उनले भनिन् ।

प्रत्यक्षमा पुरुष मात्रै र समानुपातिकमा महिला मात्रै भन्ने भास्य स्थापित हुन दिन नहुने उल्लेख गर्दै उनले परिवर्तनको उपलब्धी जोगाउनु र संविधान र कानुनको मर्म अनुसार सबै बर्ग जातजाति र क्षेत्रको समान सहभागिताका लागि सबै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिइन । यसका लागि बाध्यकारी कानुन नै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।