भदौ २४, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम नै नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अघि बढेको छ।
नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ संशोधन गर्न ल्याइएको ‘नेपाल कानुन आयोग ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३’ गत २८ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। बुधबार मन्त्री गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव अघि बढाउने कार्यसूची छ। अनुमति पाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुनेछ।
प्रस्तावित विधेयक पारित भए आयोगको वर्तमान संरचनामा परिवर्तन हुनेछ। हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको आयोगको अध्यक्ष पदमा अब कानुनमन्त्री रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार नेपाल कानुन आयोग ७ सदस्यीय हुनेछ। कानुनमन्त्री अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा आयोगका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले कानुन तर्जुमा क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट एक जना उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।
त्यस्तै, कानुन तर्जुमा क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका दुई जना र संवैधानिक वा कानुनी क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धानमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका एक जना सदस्य नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित संरचनामा हालको मानार्थ सदस्यको व्यवस्था हटाइने छ। उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिवको भूमिका तथा जिम्मेवारीसमेत नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
Share this with your friends: