असार २८, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७५्/२०७६ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा महिलाहरुबाट संचालन हुने परियोजनाका लागि रु. १५ लाख सम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग अन्तर्गत दिइने व्यवस्था गरेको छ ।

महिला उद्यमसिलता विकासका लागि नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नीतिबाट सीप र उद्यमसिलता भएका महिलाहरुलाई पूँजीको अभाव टार्न ठूलो सहयोग मिल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक पहुँचबाट वञ्चित महिला पनि आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय रही महिला सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।