न्यायपालिका स्वतन्त्रता संकटमारु सांसद सिद्धिकीको आरोप : “कार्यपालिकाको प्रभाव बढ्दै”

साउन २० , काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव बढाउन खोजिएको आरोप लगाएकी छन्।
बुधबार संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन्।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नहुने उल्लेख गर्दै उनले निष्पक्ष र सक्षम न्यायका लागि स्वतन्त्र न्याय प्रणाली अपरिहार्य रहेको धारणा राखिन्।
सांसद सिद्धिकीले पीडितले समयमै न्याय पाउनु नै वास्तविक न्याय भएको बताउँदै ढिलो न्याय प्रक्रियाले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र जनविश्वास कमजोर बनाउने चेतावनी दिइन्।
उनले भनिन्, “संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर अहिले यसलाई कार्यपालिकाको छायामा राख्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ, जुन रोक्न जरुरी छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका सन्दर्भमा उनले नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई राष्ट्रिय कानुनसँग समन्वय गरेर लागू गर्नुपर्ने बताइन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुने भएकाले तिनको जबाफदेहिता पनि राज्यसँग जोडिएको स्पष्ट पारिन्।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र चासो महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (अनमिन) लगायत संस्थाहरूको योगदान स्मरण गरिन्। उनले मानव अधिकारसम्बन्धी टिप्पणीहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पनि बताइन्।