‘बलात्कारी जेलमै मर्नुपर्छ’

कृष्णभक्त पोखरेल, सांसद तथा संयोजक, मुलुकी फौजदारी संहिता मस्यौदा समिति

असार २५, काठमांडौ । आगामी भदौ १ गतेदेखि लागु हुने मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न के कस्ता कानूनी प्रावधान गरेको छ ? बलात्कार विरुद्ध कसले के गर्दा पीडकलाई कारबाही र पीडितले न्याय पाउलान् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सांसद् एवम् फौजदारी संहिताका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलको विचार यस्तो छः

सदियौंदेखि महिलालाई उपभोगको वस्तु हुन् । मर्दका ७ वटी जस्ता तरिकाबाट हेर्ने सामाजिक मूल्य मान्यता बन्यो । त्यो चिन्तनबाट हुर्कंदै आएको हाम्रो समाजमा फौजदारी संहिता बन्नु भन्दा पहिले धेरै घटनाहरू प्रहरी समक्ष आउँदैनथे ।

त्यो बेला पनि महिलाहरू बलात्कृत हुन्थे । महिलामाथि हिंसा हुन्थ्यो । तर कहिँकतै रिपोर्टिङ हुँदैनथ्यो । पछिल्लो समय केही घटनाहरू रिपोर्टिङ हुन थालेका छन् । तर पनि यो पर्याप्त छैन ।
हिजोसम्म महिलालाई जिस्क्याउनु, छामछुम गर्नु अपराधको विषय हुँदैनथ्यो । बलात्कारको परिभाषा नै फरक थियो । बुझाइ नै फरक थियो । हामीले प्रयाप्त छलफल गर्यौं । यसलाई नविनतम् बनाउन प्रयास गर्यौं ।

केही वर्ष अघिसम्म वैवाहिक बलात्कारको विषयमा बोल्दा त झन् यी महिला टाठाबाठा भए । यिनीहरूलाई अधिकार धेरै भयो । यस्तो नचाइँदो कुरा गरेर हुन्छ , यस्तो पनि छलफलको विषय हो ? भन्ने थियो ।

घरकै लोग्नेबाट बलाकृत हुने कुरा त अपराधको विषय मान्ने र हुने अवस्था नै थिएन । जस्तोसुकै र जुनसुकै अवस्थामा सुत्केरी, महिनावारी वा बिरामी भएको अवस्था मा पनि लोग्नेले स्वास्नीसँग आफूले चाहेको बेला, चाहेको तरिकाले यौन सम्बन्धराख्नु लोग्नेको अधिकार मानिन्थ्यो । यद्यपि अधिकांशको बुझाइमा अहिले पनि स्वास्नी मान्छे लोग्नेका यौन दाषी नै हुन् ।

पछि यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि बोल्यो । कानून नै बनाएर ल्याउन भन्यो । कानून बन्यो । वैवाहिक बलात्कारलाई मूलुकी नयाँ ऐनमा पनि हामीले राखेका छौँ । अहिलेको नयाँ कानूनले वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्षसम्मको दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

अर्को कुरा, बलात्कारमा दण्ड सजाय मात्र नभइ मृत्युदण्डको कुरा उठ्ने गरेको छ । मृत्युदण्ड भइरहेका देशमा पनि अपराधका घटनाहरू भइराखेका छन् ।

त्यसैले अपराधका घटना रोकथाम गर्न सर्वप्रथम सामाजिक मूल्य मान्यता मै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा नारी, एउटा छोरी, आज पनि नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् ।

विवाह नभएसम्म बाबुआमाको पहिचान, विवाहपछि लोग्नेको पहिचानमा महिला बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यस्ता विषय र मूल्य मान्यताको अन्त्य नभएसम्म यसप्रकारका घटना भइरहन्छन् ।

बलात्कारको मुद्दामा मिलापत्र भन्ने हुँदैन । अपराधीले कुनै प्रकारको छुट सुविधा पनि पाउँदैनन् ।हामीसँग दण्डसजायको व्यवस्था पर्याप्त छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कुरा त अपराधीलाई जेलसम्म कसरी लाने भन्ने हो ।

एउटी आमाले सन्तानलाई जन्म दिन्छिन् । ती आमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुन् । तर श्रीमान हुँदाहुँदै छोराछोरीलाई नागरिकता दिन्छु भनेर भन्न सक्दिनन् । संविधान मै बाबु वा आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ । तर पनि त्यो लागु हुन सकेको छैन । व्यवहारमा आमाले सजिलैसँग आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो नामबाट मात्रै नागरिकता दिन सक्दिनन् ।

जस्तो ख्याती श्रेष्ठको हत्याको घटना हेरौं । उनलाई ट्युसन पढाउने आफ्नै शिक्षकले बलात्कार गरेर टुक्राटुक्रा गरेर फ्रिजमा राखे । ती शिक्षकलाई २० वर्ष सजाय सुनाइयो । उनी २० वर्ष कैद भुक्तान गरेपश्चात बाहिर निस्कन्छन् । मूलुकी फौजदारी संहितामा भने अब त्यस्ता अपराधीलाई आजिवन काराबासको व्यवस्था गरेका छौँ । जेलमै मर्नुपर्ने कानून बनाएका छौँ ।

हाम्रो संविधानले नै कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेको छ । त्यसकारण अहिले हामी बलात्कारी वा अरु जुनसुकै अपराध गर्नेलाई पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सक्दैनौं ।

दोस्रो कुरा हामीसँग मानव अधिकारको पक्षमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरू छन् । जहाँ हामीले पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका छौँ । मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानून नेपालमा बनाउने छैनौं भनेर प्रतिवद्धता गरेका छौं । यदि हामीले नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने ती हस्ताक्षरहरू फिर्ता लिनुपर्छ ।

नेपालमा अपराधका प्रकृति धेरै छन् । त्यसमा कति वटा केसमा मृत्युदण्ड दिने त ? त्यो बेग्लै विषय हो । मृत्युदण्डको विषयमा हामीले सोचेकै छैनौं । बरु अपराधी बाँचुन्जेल जेलमै बस्नुपर्छ । जेलमै मर्नुपर्छ । त्यो प्रबन्ध हामीले अवराध संहितामा उल्लेख गरेका छौं ।

दण्ड सजायको हकमा पनि विगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन गरिएको छ । उमेरगत रुपमा हेर्दा १० वर्षदेखि मुनिको व्यक्ति छ भने १६ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि सामूहिक बलात्कार भएको छ भने फेरि ३/४ वर्ष थप हुने व्यवस्था छ । त्यसैले गर्दा २०/२२ वर्ष भनेको ठूलै सजाय हो । १८ वर्षदेखि माथिको ७ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ । त्यसमा पनि सामूहिक बलात्कार हो भने थप कैद सजायको व्यवस्था हुन्छ ।

बलात्कारको मुद्दामा मिलापत्र भन्ने हुँदैन । अपराधीले कुनै प्रकारको छुट सुविधा पनि पाउँदैनन् । हामीसँग दण्डसजायको व्यवस्था पर्याप्त छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कुरा त अपराधीलाई जेलसम्म कसरी लाने भन्ने हो ।

म वकिल छँदा, ५ जना केटाबाट १७/१८ वर्षकी बालिका बलात्कृत भइन् । उनी गाउँको गरिब सुकुम्बासी बस्तीकी नानी थिइन् ।

पूर्पक्षका लागि पाँच जना नै थुनामा गए । तर पछि त्यो नानीको बयानको क्रममा १५ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव आयो । त्यो मिलाउन सबै राजनीतिक दल स्थानीय नेताहरूसहित सर्वदलीय सहमति भयो ।

केटाले अपराध गरेकै हुन् । यिनीहरूले ४/५ महिना कारागार भोगी हाले भन्ने भएको थियो उनीहरूलाई । त्यो बेलाको १५ लाख ठूलै रकम थियो ।

त्यो किशोरीले बयानका क्रममा हामी मासु चिउरा खाएर नाचगान गर्दै थियौं । खेल्ने क्रममा मेरो साथीले तान्दा कपडा च्यातियो । दिदी आइपुग्नुभयो । दिदीले कपडा किन यस्तो भयो भन्दा मैले यिनीहरूले यस्तो गरे भनें । ल ल भनेर लैजानुभयो । पुलिसले के के भनेर लग्यो मलाई थाहा भएन’ भनेर बयान फेरिन् ।

किशोरीलाई यस्तो बयान गर्न बाध्य पार्न पनि हाम्रो समुदाय लाग्यो । पछिल्लो समय घटना मिलाउन दबाब दिने सबैलाई कारबाही हुन थालेको छ । जस्तो इटहरीको एउटा केसमा वडा अध्यक्ष देखि प्रहरीसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भयो ।

यस्ता गम्भीर प्रकारका घटनामा संलग्नलाई दण्डको कठघरमा उभ्याउनुपर्छ । यो मिलापत्र र माफीको विषय होइन ।

हाम्रो समाजमा बलात्कार गर्ने आफन्त पर्यो भने पैसा दिएर मिलाउन पाए, माफी पाउन पाए हुन्थ्यो भनेर जसरी नि उसलाई उम्काउने खेल रचिन्छ ।

अपराध गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । न्याय मार्नुहुन्न भनेर सोचिन्न । जसले बचाउने तर्फ लाग्छ । त्यसलाई पनि समाजबाट बहिष्कार गर्ने हो भने यस्ता अपराध गर्ने र उन्मुक्तिका लागि लाग्नेले दोस्रोपटक हिम्मत गर्दैनन् ।

यस्तै पीडितको भूमिका पनि कानूनी न्यायको पक्ष सकारात्मक नभएसम्म अपराधीले सजाय पाउँदैनन् । पैसाको अफर आउने बित्तिकै बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबै मिलाउने पक्षमा लाग्दछन् ।

कानूनी लडाई लड्दा अनावश्यक रुपमा झन्झट व्यवहोर्नु पर्ने तर घटना लुकाउँदा आर्थिक रुपमा मोटो रकम पाउने लालचमा पीडितका अभिभावक नै पछाडि हट्छन् ।

अपराध गर्ने व्यक्ति प्रायजसो आर्थिक रुपमा धनी, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पहुँच भएका व्यक्ति हुन्छन् । उनीहरूले पीडित र पीडितका आफन्तलाई आफ्नो वशमा राखेका र राख्न सक्ने हैसियतका हुने गर्छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा पीडितलाई कहाँ राख्ने ? उजुरीको बकपत्र बुझाए बापत नै उनी घरबाट निष्कासित हुन्छिन् । उनीहरूको कुरामा मन्जुर भए घरमा बस्न पाउँछिन् नभए पाउँदिनन् । त्यसैले यस विषयलाई राज्यले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बलात्कृतको पहिलो संरक्षक राज्य हुनुपर्छ । न्यायका लागि घर र अभिभावक छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

केटा यौनको मामलामा जतिसुकै फटाहा र अपराधी भए पनि केही हुन्न भन्ने गलत सोच छ । तर निर्दोष केटीको पक्षमा बोल्ने र अपनाउने मान्छे धेरै कम छन् । त्यसकारण पनि सकभर बलात्कारका घटना लुकाउने गरिन्छ ।

बलात्कृत युवतीसँग कोही पनि विवाह गर्न तयार हुँदैनन् । मानौं एउटा राम्रो केटीको प्रस्ताव आयो । तर उनी बलात्कारमा परेकी हुन् भन्ने थाहा भयो भने हामी विवाह गर्न हुन्छ भन्छौं कि हुन्न भन्छौं ? यसैको उल्टोमा बलात्कारीलाई म छोरी दिन्न भन्ने सोच धेरैमा आउँदैन । बलात्कारीसँग म विहे गर्दिन भन्ने कुरामा थोरै केटीले मात्रै सोच्छन् ।

केटा यौनको मामलामा जतिसुकै फटाहा र अपराधी भए पनि केही हुन्न भन्ने गलत सोच छ । तर निर्दोष केटीको पक्षमा बोल्ने र अपनाउने मान्छे धेरै कम छन् । त्यसकारण पनि सकभर बलात्कारका घटना लुकाउने गरिन्छ ।

यसलाई तोड्नको लागि बलात्कारबाट पीडितको सुरक्षा, सम्मान र पुनस्र्थापनाको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । बलात्कृत हुनुमा महिलाको कुनै दोष नहुने भएका कारण उसले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ ।

पीडितलाई सहानुभूति र सम्मान दिनु भन्दा उसको बारेमा कानेखुसी गर्ने र बहिष्कार गर्ने परम्परा हट्नुपर्छ । एउटी महिला, बालिका वा किशोरी जब बलात्कृत हुन्छिन्, बलात्कारका कारण अरु मान्छेको व्यवहारले उसलाई पटक पटक बलात्कृत भएको महशुस भइरहन्छ ।

त्यसकारण कुनै पनि बलात्कृत महिलालाई छुट्टै नजर र व्यवहार कसैले गर्नुहुन्न । उसको ठाउँमा यदि म, मेरो छोरी, बहिनी, आमा, भाउजू वा अरु कोही आफन्त महिला भएको भए म के गर्थेँ भन्ने कुरा मनन गर्ने हो भने बलात्कृतले पलपल मरेर बाँच्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । बलात्कारीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन असम्भव छैन । त्यसो गर्न हामी सक्छौं र सक्नुपर्छ ।

प्रस्तुतिः सन्दिप विक महिला खबरबाट प्रकाशित समाचार